आरोपीचे नाव प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध नाही,मीडिया ट्रायल म्हणता येणार नाही : सिक्कीम हायकोर्ट

Sikkim High Court News: गुन्हेगारी प्रकरणांच्या बातमीत आरोपीचे नाव प्रसिद्ध करण्यास कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध नाही, असे सिक्कीम हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. रबदेन शेर्पा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत स्थानिक वृत्तपत्राने त्यांच्यावर दाखल झालेल्या एफआयआरच्या बातमीत त्यांचे नाव छापले यावर आक्षेप घेतला होता.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती
गंगटोक -  गुन्हेगारी प्रकरणांच्या बातमीत आरोपीचे नाव प्रसिद्ध करण्यास कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध नाही, असे सिक्कीम हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
रबदेन शेर्पा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत स्थानिक वृत्तपत्राने त्यांच्यावर दाखल झालेल्या एफआयआरच्या बातमीत त्यांचे नाव छापले यावर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी तपासाची माहिती मीडियाला देण्यास प्रतिबंध करण्याची मागणी केली. तसेच गुन्ह्याच्या प्रकरणाचा तपास व खटला पूर्ण होईपर्यंत वृत्तांकन रोखण्याचे निर्देश देण्याची विनंती हायकोर्टात केली होती. नाव व तपशील जाहीर केल्याने त्यांच्या गोपनीयतेच्या हक्काचे उल्लंघन होते आणि निष्पक्ष खटल्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांचे म्हणणे होते. 

जोपर्यंत माध्यमे निष्पक्ष, अचूक आणि जबाबदारीने वृत्तांकन करतात व आरोपीला दोषी ठरवत नाहीत किंवा पीडितेची ओळख उघड करत नाहीत, तोपर्यंत असे वृत्तांकन कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे. माध्यमांविरुद्ध अनावश्यक कारवाई मागणाऱ्या याचिका न्यायालयांनी सहज स्वीकारू नयेत.
- न्या. भास्कर राज प्रधान

माहिती जाहीर न करण्याचा कायदाच अस्तित्वात नाही 
राज्य सरकारने सांगितले की, संबंधित वृत्त हे केवळ एफआयआरमधील माहितीवर आधारित होते. त्यात कोणतीही पूर्वग्रहदूषित टिप्पणी नव्हती. 
हायकोर्टाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले की, आरोपीचे नाव किंवा एफआयआरमधील माहिती जाहीर करण्यास मनाई करणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही.