ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १५ - ५०० आणि १ हजार रुपयाच्या नोटा रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तडकाफडकी नोटा रद्द करण्याचा निर्णय सर्जिकल स्ट्राईकसारखा असून त्यामुळे काही प्रमाणात नुकसान झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नसली तरी सर्वसामान्य लोकांना त्रास कमी व्हावा यासाठी काय पावले उचलली त्याची माहिती देण्यास सरकारला सांगितले.
सामान्य माणसाला त्रासा होता कामा नये. पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवावी असे कोर्टाने सुचवले. सामान्य माणसाला असुविधा होत असल्याची भावना आहे असे मुख्य न्यायमूर्ती टीएस ठाकूर यांनी सांगितले.