'पद्मावती'वरुन वादग्रस्त वक्तव्य करणा-या मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं

पद्मावती चित्रपटावरुन वादग्रस्त वक्तव्य करणा-या उच्च पदावरील अधिकारी, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज चांगलंच फटकारलं. सेन्सॉर बोर्ड जोपर्यंत चित्रपटाला हिरवा कंदील देत नाही तोपर्यंत वादग्स्त वक्तव्यं करणं टाळलं पाहिजे असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं.

ठळक मुद्देपद्मावती चित्रपटावरुन वादग्रस्त वक्तव्य करणा-यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं'सेन्सॉर बोर्ड जोपर्यंत चित्रपटाला हिरवा कंदील देत नाही तोपर्यंत वादग्स्त वक्तव्यं करणं टाळलं पाहिजे''पद्मावती' चित्रपट भारताबाहेर प्रदर्शित करण्यावर बंदी आणण्यात यावी अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती

नवी दिल्ली - पद्मावती चित्रपटावरुन वादग्रस्त वक्तव्य करणा-या उच्च पदावरील अधिकारी, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज चांगलंच फटकारलं. सेन्सॉर बोर्ड जोपर्यंत चित्रपटाला हिरवा कंदील देत नाही तोपर्यंत वादग्स्त वक्तव्यं करणं टाळलं पाहिजे असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. संजय लिला भन्साळी दिग्दर्शित 'पद्मावती' चित्रपट भारताबाहेर प्रदर्शित करण्यावर बंदी आणण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. 

चित्रपटासंबंधी सेन्सॉर बोर्ड अंतिम निर्णय घेईल असं सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं. न्यायालयाने सांगितलं की, 'जिथे चित्रपटावरुन अद्याप सेन्सॉर बोर्डाने अद्याप कोणतंही वक्तव्य केलेलं नाही आणि प्रकरण अद्याप सेन्सॉर बोर्डाकडेच आहे, तिथे उच्च पदावरील व्यक्ती चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिलं गेलं नाही पाहिजे असं कसं म्हणू शकतात', अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त वक्तव्यांची दखल घेत हे म्हणजे चित्रपट पाहण्याआधीच तयार केलेलं मत आहे अशी टिप्पणी केली. सेन्सॉर बोर्डाने अद्याप चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिलं नसताना अशाप्रकारची वादग्रस्त वक्तव्य करणं कायद्याविरोधात आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. याचिकेत प्रतिष्ठित इतिहासकारांची एक समिती तयार करण्याची विनंती करण्यात आली होती. ही समिती पद्मावती चित्रपटात काही चुकीच्या गोष्टी नाहीयेत का याची पाहणी करणार.  

मुख्य न्यायाधीश दिपक मिश्रा, ए एम खानविलकर आणि डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. महत्वाच्या जागांवर विराजमान व्यक्तींनी बेजबाबदार वक्तव्यं करणं चुकीचं असून यामुळे समाजात तेढ निर्माण होऊ शकतं असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. संजय लिला भन्साळी यांनीदेखील जोपर्यंत सेन्सॉर बोर्ड प्रमाणपत्र देत नाही तोपर्यंत चित्रपट इतर देशांमध्येही रिलीज करणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे. चित्रपट 1 डिसेंबरला भारताबाहेर रिलीज होणार नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.