Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले की, इन-हाऊस वकिलांना भारतीय साक्ष्य अधिनियमाच्या (Indian Evidence Act) कलम 132 अंतर्गत संरक्षण मिळणार नाही, कारण ते न्यायालयात प्रत्यक्ष वकिली करत नाहीत. त्यांसाठी कलम 134 उपलब्ध आहे.
चौकशीसाठी समन्स फक्त मर्यादित परिस्थितीतच
मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. तपास यंत्रणांकडून आरोपींच्या वकिलांना मनमानेपणे समन्स पाठवले जाण्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून संज्ञान (suo motu) घेतले होते. खंडपीठाने म्हटले की, तपास यंत्रणा वकिलांना फक्त त्या प्रकरणांतच समन्स पाठवू शकतात, जे भारतीय साक्ष्य अधिनियमाच्या कलम 132 मधील अपवादांमध्ये मोडतात.
वकिलांच्या गोपनीयतेचे रक्षण सर्वोच्च
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वकिलाला याचिकाकर्त्याकडून मिळालेली कागदपत्रे किंवा माहिती तपास संस्थांना देण्यास भाग पाडता येणार नाही. अशा समन्सना फक्त एसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच जारी करता येईल आणि वकील त्या समन्सविरुद्ध न्यायालयात दाद मागू शकतात. न्यायालयाने असेही सांगितले की, जर एखाद्या वकिलाला समन्स पाठवला जात असेल, तर त्या नोटीसमध्ये स्पष्ट नमूद केले पाहिजे की, त्या प्रकरणाला कलम 132 च्या अपवादांमध्ये का धरले आहे.
कलम 132 आणि 134 म्हणजे काय?
भारतीय साक्ष्य अधिनियमातील कलम 132 हे याचिकाकर्त्याच्या फायद्याचे विशेषाधिकार आहे. त्यानुसार, वकिलाने आपल्या क्लायंटशी झालेल्या गोपनीय संवादाचा उलगडा न करण्याची जबाबदारी असते. पण जर क्लायंटने वकिलाला गुन्हेगारी कृतीत मदत करण्याची मागणी केली असेल, तर हा अपवाद लागू होतो आणि अशा प्रकरणात वकिलाला चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते.
दुसरीकडे, इन-हाऊस वकील, म्हणजेच जे कंपनी किंवा संस्थेसाठी कायमस्वरुपी कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम करतात आणि कोर्टात सराव (प्रॅक्टिस) करत नाहीत, त्यांना कलम 132 चे संरक्षण लागू होत नाही. अशा वकिलांना कलम 134 अंतर्गत संरक्षण मिळते.
कायदेशीर पर्यायही स्पष्ट
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, वकिलांना दिलेल्या समन्सविरुद्ध BNSS च्या कलम 528 अंतर्गत क्लायंट किंवा वकील न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो. कोर्टाने हेही नमूद केले की, वकिलाच्या ताब्यातील दस्तऐवजांची मागणी सिव्हिल किंवा क्रिमिनल प्रकरण असो, ती कलम 132 अंतर्गत संरक्षणात बसत नाही. या निर्णयामुळे देशभरातील कायदेशीर व्यवहारांवर मोठा परिणाम होणार आहे. विशेषतः कॉर्पोरेट लॉ, इन-हाऊस लीगल टीम्स आणि तपास यंत्रणांमधील परस्पर संबंधांवर या आदेशाचा दीर्घकालीन परिणाम होईल.
Web Summary : The Supreme Court ruled that in-house lawyers lack protection under the Indian Evidence Act's Section 132. Summons to lawyers are limited to cases falling under Section 132 exceptions, requiring SP-level approval. Clients can challenge summons under BNSS Section 528.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इन-हाउस वकीलों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 के तहत सुरक्षा नहीं है। वकीलों को समन धारा 132 के अपवादों के तहत आने वाले मामलों तक ही सीमित हैं, जिसके लिए एसपी-स्तर की मंजूरी की आवश्यकता होती है। क्लाइंट BNSS की धारा 528 के तहत समन को चुनौती दे सकते हैं।