नवी दिल्ली : देशात गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स (Goods and Services Tax) विरोधात विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठविलेली असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) देखील जीएसटी (GST) वर टिप्पणी केल्याने केंद्र सरकारला मोठा झटका मानला जात आहे. जीएसटी राबविण्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. (The Parliament had aimed to give the GST a citizen-friendly tax structure. But, the purpose of the Act is lost by the manner of enforcement in our country, Justice DY Chandrachud observed.)
संसदेला जनतेला सोयीस्कर अशी कर प्रणाली सुरु करायची होती, मात्र ज्या प्रकारे जीएसटी देशभरात लागू केला जात आहे, ते पाहता त्याचा मूळ उद्देश संपत चालल्याची असल्याचे टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. टॅक्सपेअर प्रत्येक बिझनेसमनला फसवा म्हणू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) देशभरात लागू केला आहे. हिमाचल प्रदेशमधील जीएसटीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वरील नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनी सांगितले की, जनतेला पुरक अशी करप्रणाली तयार करण्याची संसदेला इच्छा होती, मात्र ज्या प्रकारे ही कर प्रणाली देशभरात लागू केली जात आहे ते पाहता याचा उद्देशच संपला आहे.
जीएसटीविरोधातील आव्हान याचिकेत जीएसटी कायदा 2017 मधील एका तरतुदीला आव्हान देण्यात आले आहे. यामध्ये जीएसटी प्रकरणाची कार्यवाही प्रलंबित असेल आणि अधिकाऱ्याला वाटले तर तो करदात्याचे बँक खाते आणि अन्य संपत्ती जप्त करू शकतो. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला आहे.