Maharashtra Government: शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीविरुद्धची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

Maharashtra Government: विधानसभा निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रामध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या तीन पक्षांनी स्थापन केलेल्या आघाडीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली.

नवी दिल्ली : विधानसभा निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रामध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या तीन पक्षांनी स्थापन केलेल्या आघाडीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एन.व्ही. रामन, न्या. अशोक भूषण, न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका आली होती. राज्यघटनात्मक नैतिकता ही राजकीय नैतिकतेपेक्षा निराळी असते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने यानिमित्ताने नोंदविले.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, लोकशाहीमध्ये कोणी कुणाशी युती करायची, याबद्दल राजकीय पक्षांना असलेले अधिकार आम्ही कमी करू शकत नाही.
अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे कार्यकर्ते प्रमोद पंडित यांनी ही याचिका केली होती. त्यांच्या वकिलास न्यायालयाने सांगितले की, निवडणुकांनंतर राजकीय पक्षांनी कोणाशी युती करायची या विषयात न्यायालय लक्ष घालेल, अशी अपेक्षा कुणीही करू नये. तो काही न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील विषय नाही.

महाराष्ट्रात भाजप व शिवसेनेने युती करून विधानसभा निवडणुका लढविल्या होत्या. जनतेने या युतीला मतदान केले आहे.
निवडणुकांनंतर काही मतभेदांमुळे शिवसेनेने भाजपशी युती तोडली आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आघाडी करून राज्यात सरकार स्थापन केले आहे. आघाडी अवैध आहे, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला होता.

आश्वासनांबाबत आदेश नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राजकीय पक्षांनी इतर पक्षांशी केलेली युती योग्य की अयोग्य, हे न्यायालयाने नव्हे तर जनतेने ठरवायचे आहे.
एखादा पक्ष निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने सत्तेत आल्यानंतर पाळत नाही. त्याला ही आश्वासने पूर्ण करण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही.