नवी दिल्ली: देशात कोरोनाची दुसरी लाट अद्यापही कायम आहे. मात्र, अशातच तिसऱ्या लाटेचा इशारा देण्यात आला असून, ऑक्टोबर महिन्यात ती धडकू शकते, असे म्हटले जात आहे. तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना कोरोनाचा सर्वाधिक धोका असल्याचा दावा करण्यात येत असून, त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकार तयारीला लागले आहे. एकीकडे कोरोना संदर्भातील याचिकांसंदर्भात देशातील अनेकविध न्यायालयांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र कौतुक केले आहे. कोरोना संकटाच्या काळात भारत सरकारने जे काम केले, ते अन्य कोणताही देश करू शकलेला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (supreme court appreciate that no country managed to do what india did in corona situation)
अबब! OYO Hotels तब्बल १ अब्ज डॉलर्सचा IPO आणण्याच्या तयारीत; गुंतवणुकीची सुवर्ण संधी
कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना सानुग्रह मदत देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेत भारताने जे काही केले आहे, ते अन्य कुठलाही देश करू शकलेला नाही, याची न्यायिक नोंद घेणे आपल्याला आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
“तुम्ही हजार वर्ष सत्ता राखा, पण राज्यातील महिला...”; मुनगंटीवारांची ठाकरे सरकारवर टीका
याचा आम्हाला आनंद आहे
अनेक कुटुंबांचे अश्रू पुसण्यासाठी काही तरी करण्यात आले, याचा आम्हाला आनंद आहे. ज्या लोकांना भोगावे लागले त्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांचे अश्रू पुसले जातील. लोकसंख्या आणि प्रमाणाबाहेरची लोकसंख्या यांच्या अनेक समस्या असूनही काही तरी करण्यात आले, याची आम्ही नोंद घ्यायलाच हवी. भारताने जे काही केले आहे, ते इतर कुठलाही देश करू शकलेला नाही, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने कौतुक केले.
“एक दिवस जागतिक स्तरावरील सगळे संघ पाकिस्तानात खेळायला येतील”
देश जे काही करू शकतो, ते करण्यात येत आहे
गेलेले जीव आम्ही परत आणू शकत नाही, मात्र ज्यांना भोगावे लागले आहे अशा कुटुंबांसाठी देश जे काही करू शकतो, ते करण्यात येत आहे, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राची बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. निर्देशांसह ४ ऑक्टोबरला आदेश जारी करू, असे केंद्र सरकारने सादर केलेल्या दोन शपथपत्रांची नोंद घेणाऱ्या न्या. एम.आर. शहा व न्या. ए.एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सांगितले. तसेच मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करण्याबाबत काही वाद उद्भवल्यास, मृताचा हॉस्पिटल रेकॉर्ड मागवण्याचा अधिकार जिल्हा स्तरावरील तंटा निवारण समित्यांना दिला जाईल, असेही यावेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले.