मूल दत्तक घेणाऱ्या सर्व महिलांना मातृत्व रजा मिळायलाच हवी; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Supreme Court: 'मुलाच्या वयाचा विचार न करता, मूल दत्तक घेणाऱ्या प्रत्येक आईला 12 आठवड्यांची प्रसूती रजा दिली गेली पाहिजे.'

Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाने दत्तक मातांच्या हक्कांबाबत ऐतिहासिक निर्णय देत सोशल सिक्युरिटी कोड, 2020 मधील कलम 60(4) रद्द केले आहे. या कलमानुसार केवळ तीन महिन्यांखालील बालक दत्तक घेतल्यासच मातृत्व रजा मिळत होती. न्यायालयाने हा भेदभाव असंवैधानिक ठरवत सर्व दत्तक मातांना 12 आठवड्यांची रजा देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आईपण महत्त्वाचे, जन्मप्रक्रिया नव्हे 

बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मातृत्व लाभाचा उद्देश हा प्रसूती प्रक्रियेशी नाही, तर आईपणाशी संबंधित आहे. दत्तक घेतलेल्या मुलाचे संगोपन आणि जबाबदाऱ्या नैसर्गिक मातेसारख्याच असतात, त्यामुळे वयानुसार भेद करणे तर्कसंगत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 3 महिन्यांवरील मुलांना दत्तक घेणाऱ्या मातांवर अन्यायकारक भेदभाव केला जात होता.

#BreakingNews
Supreme Court strikes down Section 60(4) of Social Security Code which restricted maternity benefits of adoptive mothers

Read here: https://t.co/s9KoHbFZeYpic.twitter.com/sI8hq47iOQ

— Bar and Bench (@barandbench) March 17, 2026

कलम 60(4) का रद्द केले?

कोर्टाने नमूद केले की, या कलमाचा उद्देश आणि प्रत्यक्ष परिणाम यामध्ये तफावत आहे. दत्तक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बहुतांश मुले 3 महिन्यांपेक्षा मोठी होतात, त्यामुळे ही अट व्यवहारात निरर्थक ठरते. ही तरतूद संविधानाच्या कलम 14 (समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन करते.

दत्तक मूल आणि नैसर्गिक मूल समान

सुप्रीम कोर्टाने ठामपणे सांगितले की, कुटुंबाची व्याख्या केवळ जैविक नात्यांवर ठरत नाही. दत्तक घेणे हा तितकाच वैध मार्ग आहे. कोर्टाने अधोरेखित केले की, दत्तक मूल आणि जैविक मूल यांच्यात कोणताही फरक करता येत नाही.

नवीन नियम काय असणार?

कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले की, कोणतीही महिला जर कायदेशीररित्या मूल दत्तक घेत असेल किंवा ‘कमिशनिंग मदर’ (सरोगसीद्वारे) असेल, तर तिला मुलगा/मुलगी सुपूर्द झाल्याच्या तारखेपासून 12 आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळेल.

याचिकेची पार्श्वभूमी

हा निर्णय हंसानंदिनी नंदुरी विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात देण्यात आला. 2021 मध्ये दाखल याचिकेत मॅटर्निटी बेनिफिट अ‍ॅक्ट, 1961 मधील कलम 5(4) ला आव्हान देण्यात आले होते. 2017 च्या दुरुस्तीनंतर हीच वयोमर्यादा लागू करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने हा नियम मनमानी आणि भेदभावपूर्ण असल्याचा दावा केला होता.

कामगार कायद्यातील बदलांचा परिणाम

दरम्यान, 2025 मध्ये सोशल सिक्युरिटी कोड, 2020 लागू झाल्यानंतर जुना कायदा रद्द करण्यात आला. मात्र, नवीन कायद्यातही तीच अट कायम ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे कोर्टाने सुधारित याचिकेच्या आधारे या तरतुदीवर निर्णय दिला.

प्रजनन स्वातंत्र्याचा व्यापक अर्थ

सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट करत म्हटले की, प्रजनन स्वातंत्र्य केवळ जन्म देण्यापुरते मर्यादित नाही. दत्तक घेणे हे देखील त्याच अधिकाराचा भाग आहे. मुलाच्या सर्वोत्तम हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे.

#BreakingNews
Bring law to recognise paternity leave: Supreme Court to Centre

Read here: https://t.co/TaCk1ykGUdpic.twitter.com/UTjTlMW3Hi

— Bar and Bench (@barandbench) March 17, 2026

पितृत्व रजेबाबतही केंद्राला सूचना

न्यायालयाने केंद्र सरकारला पितृत्व रजेला (Paternity Leave) सामाजिक सुरक्षा लाभ म्हणून मान्यता देणारा कायदा करण्याचा सल्ला दिला आहे. पालकांच्या गरजांनुसार अशा रजेची कालावधी निश्चित केली जावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले.