खासदारांच्या रेल्वे प्रवासाच्या समन्वयासाठी खास अधिकारी

विमानतळांवर सुरक्षा तपासणी व ‘बॅगेज क्लीअरन्स’ यासारख्या सोपस्कारांत खास वागणूक देण्यास सरकारने नकार दिल्याने नाराज झालेल्या खासदारांना रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी

नवी दिल्ली : विमानतळांवर सुरक्षा तपासणी व ‘बॅगेज क्लीअरन्स’ यासारख्या सोपस्कारांत खास वागणूक देण्यास सरकारने नकार दिल्याने नाराज झालेल्या खासदारांना रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मात्र खुष करण्याचे ठरविले आहे. केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी अलीकडेच केलेल्या तक्रारीची तत्परतेने दखल घेऊन प्रभू यांनी, खासदारांचा रेल्वे प्रवास सुकर व्हावा यासाठी प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर विशेष समन्वयक अधिकारी नेमण्याचे आदेश दिले.केंद्रीय मंत्री या नात्याने प्रथम वर्ग एसीच्या प्रवासाची सुविधा असूनही अलिकडेच मुंबईहून सांगलीला जाताना आपल्याला द्वितीय वर्ग एसीचे आरक्षण देण्यात आले, अशी तक्रार आठवले यांनी सप्टेंबरमध्ये केली होती. याची दखल घेत रेल्वेमंत्र्यांनी देशभरातील सर्व १६ विभागीय रेल्वेंना सर्वच खासदारांच्या रेल्वे प्रवासाच्या पूर्वनियोजित समन्वयाची व्यवस्था करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. यानुसार खासदार जेथे वरचेवर प्रवास करतात अशी प्रमुख रेल्वे स्थानके शोधून, अशा प्रत्येक स्थानकावर एक ‘नोडल आॅफिसर’ नेमण्यास रेल्वेला सांगण्यात आले आहे. सर्वसाधारणपणे स्टेशन मॅनेजर किंवा स्टेशन अधीक्षकांनी ‘नोडल आॅफिसर’ म्हणून काम करावे. हे अधिकारी उपलब्ध नसतील, तर संबंधित रेल्वे विभागाच्या सहाय्यक वाणिज्य व्यवस्थापकांनी हे काम पाहावे, असे ठरविण्यात आले आहे.खासदारांच्या प्रवासासाठी आरक्षणाची व्यवस्था करणे, त्यांच्या प्रवासाच्या वर्गाचे ‘कन्फर्मेशन’ करणे आणि पूर्वसूचना दिली तर त्यांच्यासोबत प्रवास करणाऱ्या स्वीय कर्मचाऱ्यांच्या तिकिटांचे ‘अपग्रेडेशन’ करणे इत्यादी कामे या ‘नोडल आॅफिसर’ने करणे अपेक्षित आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, त्या स्थानकापासून प्रवासासाठी ज्या खासदारांना ठराविक दिवसाचे आरक्षण देण्यात आले आहे, अशा खासदारांच्या नावांची यादी या अधिकाऱ्यांनी स्वत:कडे ठेवावी. या अधिकाऱ्यांनी खासदारांचे मोबाइल नंबर व लँडलाइन नंबर यांचा तपशीलही स्वत:कडे ठेवावा. या खास नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचे फोन नंबर लोकसभा व राज्यसभा सचिवालयांना उपलब्ध करून दिले जातील.एखादा खासदार किंवा त्यांचे स्वीय कर्मचारी प्रवासाच्या संदर्भात या ‘नोडल आॅफिसर’शी संपर्क साधतील, तेव्हा ते त्यांना आरक्षणाची माहिती देतील. संबंधित खासदाराशी संपर्क होऊ शकला नाही तर ‘नोडल अधिकाऱ्या’ने त्याची तशी नोंद करायची आहे. संबंधित विभागाचे प्रवासी आरक्षण विभागाचे प्रमुख असलेले सहाय्यक वाणिज्य व्यवस्थापक खासदारांच्या प्रवासासंबंधीच्या सर्व बाबींसाठी पदसिद्ध ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून काम करतील, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)