"सपाने सर्व तिकिटे मुस्लिमांना द्यावीत, हरकत नाही...!" 'मुस्लीम आरक्षणा'वर अमित शाह रोखठोक बोलले, संसदेत नेमकं काय घडलं?

दरम्यान, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशात जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झाली असून सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले आहे.

संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनाची कारवाई सुरू झाली आहे. गुरुवारी महिला आरक्षण आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी संबंधित तीन महत्त्वाची विधेयके ससंदेत मांडण्यात आली. यानंतर, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जनगणना आणि महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जोरदार खडाजंगी बघायला मिळाली. दरम्यान, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशात जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झाली असून सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले आहे.

लोकसभेत समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक २०२६ आणि मतदारसंघ पुनररचना (परिसीमन) विधेयक - २०२६ ला तीव्र विरोध केला. महिला आरक्षणामध्ये मागास महिलांसाठी स्वतंत्र कोटा असावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. तसेच, महिला आरक्षण हे जनगणना आणि मतदारसंघ पुनररचना विधेयकापासून वेगळे करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. दरम्यान, "आम्ही महिला आरक्षणाचे समर्थक आहोत, पण सरकार अद्याप जनगणना का करत नाही?" असा सवाल अखिलेश यादव यांनी सरकारला केला. यावर अमित शाह यांनी उत्तर दिले.

काय म्हणाले अमित शाह -  अखिलेश यादव यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले, "मी संपूर्ण देशाला सांगू इच्छितो की, जनगणना प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यावेळी सरकारने जातीवर आधारित जनगणना करण्याचे ठरवले आहे." सपावर टीका करताना शाह म्हणाले, जर समाजवादी पक्षाच्या हातात सत्ता असती तर त्यांनी प्रत्येक घराला जाती-जातीत विभागले असते.

यावेळी मुस्लीम महिलांना आरक्षण देण्याच्या मागणीवरही गृहमंत्री शाह यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. आपले संविधान याची परवानगी देत नाही. जर समाजवादी पक्षाला मुस्लिम महिलांना प्रतिनिधीत्व द्यायचे असेल, तर त्यांनी खुशाल आपल्या सर्व जागांवर त्यांना उमेदवारी द्यावी, त्याला आमची काहीच हरकत नाही."