POK News: संसदेत तीन विधेयके सादर करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे देशातील निवडणूक मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार आहे. प्रत्येक राज्यात विधानसभेच्या जागांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. पुनर्रचनेमुळे जागांमध्ये कोणतीही घट होणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. राज्यांमधील विधानसभेच्या जागांची संख्या वाढू शकते, असे मानले जात आहे. यातच पाकव्याप्त काश्मीर येथे आरक्षित असलेल्या २४ जागांवर याचा परिणाम होणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाल्याचे म्हटले जात आहे.
लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी संसदेत एक विधेयक सादर करण्यात आले. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातील सदस्यांची संख्या सध्याच्या ५४३वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सदर विधेयके लोकसभेत सादर करण्यात आली. या विधेयकाच्या प्रस्ताव सादर करण्याच्या बाजूने २५१ जणांनी मतदान केले. तर १८५ सदस्यांनी याला विरोध दर्शवला.
जम्मू-काश्मीर विधानसभा अखत्यारित येतात PoK जागा
भारताने पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरसाठी (PoK) राखीव जागा ठेवल्या आहेत. या जागा जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या अखत्यारीत येतात. पाकव्याप्त काश्मीरमधील २४ जागांचा समावेश जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत केला जातो. सरकार स्थापनेवेळी यांची गणना केली जात नाही. आताच्या घडीला जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ९० जागा आहेत. पूर्वी जम्मू विभागात ३७ जागा होत्या, ज्या वाढवून ४३ करण्यात आल्या. काश्मीर विभागात ४६ जागा होत्या, ज्या वाढवून ४७ करण्यात आल्या. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरसाठी (PoK) २४ जागा राखीव आहेत. याचा अर्थ जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत १०७ वरून ११४ जागा झाल्या आहेत. यामध्ये २४ जागा PoK मधून आहेत. याचे कारण PoK हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे.
दरम्यान, जम्मू आणि काश्मीरसाठी १९५६ मध्ये स्वतंत्र संविधान लागू करण्यात आले, तेव्हापासून पाकव्याप्त काश्मीरसाठी जागांचे वाटप केले जात आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द करण्यात आले तेव्ही, पाकव्याप्त काश्मीरमधील २४ जागा कायम ठेवण्यात आल्या. ही व्यवस्था बऱ्याच काळापासून अस्तित्वात आहे. आधी पाकव्याप्त काश्मीरसाठी २५ जागा आरक्षित होत्या, त्यानंतर त्या २४ जागा करण्यात आल्या. आता, मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे जागांची संख्या बदलल्यास काश्मीरमधील जागांच्या संख्येतही बदल होईल का, याकडे लक्ष्य लागले आहे. काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले, तेव्हा राज्यातील जागांची संख्या वाढवण्यात आली, परंतु त्यात बदल करण्यात आला नाही.
Web Summary : Parliament's restructuring bill raises questions about PoK's 24 reserved seats in the J&K Assembly. While assembly seats may increase, the PoK seats, historically reserved, remained unchanged even after Article 370's revocation. Focus is on potential constituency changes.
Web Summary : संसद के पुनर्गठन विधेयक से जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पीओके की 24 आरक्षित सीटों पर सवाल उठते हैं। जबकि विधानसभा सीटें बढ़ सकती हैं, पीओके सीटें, जो ऐतिहासिक रूप से आरक्षित हैं, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी अपरिवर्तित रहीं। ध्यान संभावित निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तनों पर है।