नवी दिल्ली : काही बेरोजगार तरुणांची तुलना झुरळांशी करत, भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सुनावले की, हे तरुण पुढे जाऊन मीडिया, सोशल मीडिया आणि आरटीआय कार्यकर्ते बनतात आणि व्यवस्थेवर हल्ला करण्यास सुरुवात करतात.
वरिष्ठ वकील दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान फटकारले. समाजात आधीपासून असे परजीवी घटक अस्तित्वात आहेत जे व्यवस्थेवर हल्ला करतात. अशांसोबत तुम्हाला हातमिळवणी करायची इच्छा आहे का, असा सवाल याचिकाकर्त्याला खंडपीठाने केला.
संपूर्ण जग वरिष्ठ वकील होण्यासाठी पात्र असले तरी तुम्ही त्यासाठी पात्र नाही, अशा शब्दांतही त्याला फटकारले. सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त करीत म्हटले की, जर दिल्ली न्यायालयाने त्याला वरिष्ठ वकील दर्जा दिला तर सर्वोच्च न्यायालय तो निर्णय रद्द करू शकते; कारण त्याचे व्यावसायिक आचरण योग्य नाही. त्यांनी याचिकाकर्त्याने फेसबुकवर वापरलेल्या भाषेचाही उल्लेख केला.
याचिकाकर्त्याकडे अन्य खटला नाही का?
कोर्टाने ताशेरे ओढताना म्हटले आहे की, या याचिकाकर्त्याकडे लढविण्यासाठी इतर कोणताही खटला नाही का? वरिष्ठ वकील दर्जा मिळवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने आजवर केलेले वर्तन योग्य आहे का?
वरिष्ठ वकील दर्जा हा मागून मिळत नसतो, तो प्रदान केला जातो. वकिलीचा काळा गाऊन परिधान केलेल्या अनेकांच्या पदव्यांच्या सत्यतेबाबत गंभीर शंका असल्याने, त्याची सीबीआयने पडताळणी करावी, अशी कोर्टाची इच्छा आहे.
काही वकिलांच्या पदव्यांची पडताळणी करण्याचा विचार असल्याचेही कोर्टाने म्हटले. याबाबत बार कौन्सिल ऑफ इंडिया काहीच करणार नाही; कारण त्यांना मतांची गरज असते, असेही निरीक्षण नोंदवले. शेवटी याचिकाकर्त्याने माफी मागून याचिका मागे घेण्याची केलेली विनंती खंडपीठाने मान्य केली.
Web Summary : Chief Justice Surya Kant criticized a petitioner seeking senior advocate status, comparing some unemployed youth to cockroaches who become RTI activists and attack the system. The court questioned his conduct and suggested his degree be verified, ultimately allowing him to withdraw his petition after an apology.
Web Summary : चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने वरिष्ठ वकील बनने की चाह रखने वाले याचिकाकर्ता को फटकारा और कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना झुर्रों से की, जो आरटीआई कार्यकर्ता बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। कोर्ट ने उनके आचरण पर सवाल उठाया और डिग्री सत्यापित करने का सुझाव दिया, अंततः माफी के बाद याचिका वापस लेने की अनुमति दी।