MUDA land scam case : बंगळुरू: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे मुख्य आरोपी असलेल्या म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) जमीन घोटाळ्याचा तपास पूर्ण झाला आहे. म्हैसूर लोकायुक्तांनी आपल्या चौकशी अहवालात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी आणि इतर आरोपींना क्लीन चिट दिली आहे.
लोकायुक्तांनी तक्रारदार स्नेहमयी कृष्णा यांना नोटीस पाठवली आहे. यात म्हटले आहे की, पुराव्याअभावी या प्रकरणाची चौकशी करणे योग्य नाही. तसेच, पुराव्याअभावीही अहवाल दाखल केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. याचबरोबर, तक्रारदाराला दंडाधिकाऱ्यांसमोर अहवालाला आव्हान देण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे.
याशिवाय, लोकायुक्तांच्या सूचनेत म्हटले आहे की, तपासात आरोपांना दुजोरा देण्यासाठी पुरेसे पुरावे सापडले नाहीत. कायदेशीर तरतुदींच्या गैरसमजातून कोणतीही विसंगती उद्भवू शकते, असेही सुचवले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात आरोपी १ ते ४ वरील आरोप पुराव्याअभावी सिद्ध होऊ शकले नाहीत. अंतिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाईल.
MUDA प्रकरण नेमकं काय आहे?
२०२१ मध्ये MUDA च्या विकासासाठी केसर नावाच्या गावात तीन एकर जमिनीचं अधिग्रहण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर मैसूर येथील विजयनगर या शहरातील जमिनी पुन्हा अधिग्रहीत करण्यात आल्या. आता या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला आहे की ज्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या त्याचं बाजारमूल्य हे जास्त होतं. मात्र, आम्हाला त्याचा मोबदला कमी प्रमाणात दिला. आता या प्रकरणात सिद्धरामय्यांचं नाव समोर आलं आहे. याच प्रकरणात कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी गेल्या महिन्यात म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) प्रकरणात सिद्धरामय्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अडचणीत आले आहेत.