अहमदनगर/ नवी दिल्ली: केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात झालेली आजची नववी बैठकही निष्फळ ठरली आहे. शेतकऱ्यांचा एकच रेटा आहे. कृषी कायदे रद्द करण्यात यावेत आणि एमएसपी कायदा लागू करावा. पुढची बैठक ही १९ जानेवारीला होणार आहे. मात्र याचदरम्यान ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे.
अण्णा हजारे म्हणाले की, आपण सकारविरोधात उपोषण करतो म्हणून केंद्र सरकार आपल्याशी सूडबुद्धीनं वागते की काय, असा संशय निर्माण होत आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारनंही अशाच सुडाच्या भावनेनं उपोषण करून नये म्हणून आपल्याला तुरुंगात टाकलं होतं. मात्र, हे त्यांना चांगलंच महागात पडलं. जनतेनंच त्या सरकारला धडा शिकविला. त्यामुळं आपलं कोणी काही करू शकत नाही, अशा भ्रमात सध्याच्या सरकारनंही राहू नये, असा इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला आहे.
उपोषणासाठी जागा दिली नाही तर मागीलप्रमाणे जागा मिळेल तिथं उपोषण करीन, असं अण्णा हजारे यांनी सांगितले. तसेच उपोषणाची माहिती देण्यासाठी सरकारला आणि जागेची परवानगी मिळावी यासाठी संबंधित प्रशासनाला पत्रं पाठविली आहेत. त्यांचे उत्तर न मिळाल्यानं अण्णा हजारे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद मोदी यांना पत्र लिहून आपण माझ्याशी सूड बुद्धीनं वागत आहात का, असा सवाल अण्णा हजारे यांनी उपस्थित केला आहे.
जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात दिल्लीत उपोषण करायचंच. जिथं जागा मिळेल तिथं बसणार आहे, अशी अण्णा हजारे यांनी माहिती दिली. सरकारचे देशभर वर्चस्व वाढलेलं आहे. त्यावेळच्या सरकारप्रमाणे होणे थोडंसं अवघड आहे. या सरकारलाही तेच वाटत असेल की आमचं कोण काय करू शकतं. मात्र, मतदार हा राजा आहे. त्यांनी मनात आणलं तर काहीही होऊ शकतं. शांतता आणि असंहिसेच्या मार्गानं आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. त्यामुळं काहीही झालं तरी या महिन्याच्या अखेरीस आपण आंदोलन करणार, असा इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला आहे.
कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्तता द्या- अण्णा हजारे
केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग हा केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्या अंतर्गत येतो. मंत्र्यांकडे आयोगाचे नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्तता द्या, असे पत्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्र सरकारला लिहिले आहे. राज्याने दिलेले कृषी दर आणि केंद्राने त्यात केलेली काटछाट अण्णांनी उघड केली आहे.
हजारे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या शेती मालाला खर्चावर आधारित भाव ५० टक्के वाढवून मिळावा, यासाठी २३ मार्च २०१८ रोजी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर झालेल्या आंदोलनात स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्याबाबत सरकारने पत्र दिले होते. स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे झालेल्या खर्चावर ५० टक्के अधिक भाव द्यायला हवा. पण तसे न होता उलट राज्य कृषिमूल्य आयोगाने केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाला पाठविलेल्या अहवालामध्ये केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने मोठ्या प्रमाणावर काटछाट केली आहे. शेतकऱ्यांनी पीक उत्पन्नावर केलेला खर्चही मिळणार नाही, असे दर लावण्यात आले आहेत. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे, असं अण्णा हजारे यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
सीमेवर गर्दी वाढली
आंदोलन सुरू असलेल्या दिल्लीच्या सीमांवर आता मोठ्या प्रमाणात गर्दी वाढत आहे. २६ जानेवारीचा गणतंत्र दिवसाचा सोहळा लक्षात घेत मोठ्या प्रमाणात शेतकरी दिल्लीकडे येत आहेत. ओडिशाहून आज निघालेली शेतकऱ्यांची यात्रा प. बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेशमार्गे दिल्लीत २१ जानेवारीला पोहोचत आहे. विविध राज्यांतील शेतकरी यात सहभागी होतील. १२ जानेवारी रोजी पुण्याहून निघालेले शेतकरी २६ ला दिल्लीत पोहोचतील.