वाळूज १

शासनाकडून भांडवली मूल्यावर कर आकारणीचा निर्णय : सुधारित कर आकारणीमुळे शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींना फायदा; विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा
ग्रामपंचायती होणार मालामाल
शेख महेमूद तमीज
वाळूज महानगर : राज्य शासनाच्या वतीने भांडवली मूल्यावर कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, या सुधारित कर आकारणीमुळे शहरालगतच्या ग्रामपंचायती मालामाल होणार आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात वाढ होणार असून, विकासकामांनाही गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायतीच्या वतीने सरसकट मालमत्ताधारकांकडून क्षेत्रफळानुसार आधारित कर आकारणी करण्यात येत होती. या कर आकारणी पद्धतीमुळे शहरालगत असलेल्या गावांत, तसेच ग्रामीण परिसरातील गावातही एकसमान पद्धतीने ग्रामपंचायतींकडून कराची वसुली करण्यात येत होती. मात्र, शहरालगत असलेल्या गावातील व ग्रामीण परिसरातील जागा व मालमत्तेच्या दरात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्यामुळे जुनी कर आकारणीची पद्धत सदोष असल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने सुधारित कर आकारणी करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले होते. शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी अधिसूचना जारी करून आता ग्रामपंचायतींना सुधारित कर प्रणालीनुसार कर आकारणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पद्धतीनुसार इमारतीचे व खुल्या जागेचे भांडवली मूल्य निश्चित करण्यात येणार आहे. इमारतीचे क्षेत्रफळ, जमिनीचे वार्षिक मूल्यदर, बांधकामाच्या प्रकारानुसार कर वसुली, इमारतीचा घसारा व वापरानुसार भारांक या बाबी विचारात घेऊन कर आकारणी केली जाणार आहे. प्रथम सहा महिन्यांत संपूर्ण कराचा भरणा करणार्‍या खातेदारांस ५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. वर्ष संपेपर्यंत ग्रामपंचायत कराचा भरणा न केल्यास ५ टक्के दंड आकारला जाईल. कर आकारणीमध्ये एक हजार रुपयांच्या भांडवली मूल्यावर किमान व कमाल दर शासनाने निश्चित केले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना दर निश्चित करून मिळकतींना कर लावावा लागेल. पूर्वी ग्रामसभेत ठराव करून ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी मनमानी कर वसुली करीत होते. आता या सुधारित कर आकारणी पद्धतीने ग्रामपंचायत पदाधिकारी तसेच ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकार्‍यांना चुकीच्या पद्धतीने कर आकारणी करण्यावर निर्बंध येणार असून, ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातही भरघोस वाढ होणार आहे.
(जोड आहे)