कचरा संकलनाची जबाबदारी पुन्हा स्वच्छ संस्थेकडे ३ वर्षाच्या खंडानंतर कराराला मान्यता : वर्षाला साडे तीन कोटी रूपये देणार
By Admin | Updated: August 17, 2015 22:38 IST2015-08-17T22:38:41+5:302015-08-17T22:38:41+5:30
पुणे : शहरातून घरोघर जाऊन कचरा गोळा करण्यासाठी स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थेसोबत करार करण्यास आज स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. तीन वर्षाच्या खंडानंतर पुन्हा स्वच्छ संस्थेसोबत करार होत असून महापालिका वर्षाला साडे तीन कोटी रूपये स्वच्छ संस्थेला देणार आहे. याबदल्यात शहरातील सर्व ओला व सुका कचरा वेगळा करून देण्याची जबाबदारी स्वच्छ संस्थेवर असणार आहे.

कचरा संकलनाची जबाबदारी पुन्हा स्वच्छ संस्थेकडे ३ वर्षाच्या खंडानंतर कराराला मान्यता : वर्षाला साडे तीन कोटी रूपये देणार
प णे : शहरातून घरोघर जाऊन कचरा गोळा करण्यासाठी स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थेसोबत करार करण्यास आज स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. तीन वर्षाच्या खंडानंतर पुन्हा स्वच्छ संस्थेसोबत करार होत असून महापालिका वर्षाला साडे तीन कोटी रूपये स्वच्छ संस्थेला देणार आहे. याबदल्यात शहरातील सर्व ओला व सुका कचरा वेगळा करून देण्याची जबाबदारी स्वच्छ संस्थेवर असणार आहे.शहरातील कचरा प्रश्नावर मार्ग काढण्याचा एक भाग म्हणून स्वच्छ संस्थेसोबत नव्याने करार करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्यावतीने स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. स्वच्छसमवेत कचरा गोळा करणार्या इतर संस्थांनाही यामध्ये सहभागी करून घेण्याची मागणी मनसेच्या सदस्यांनी केली. त्याला प्रशासनाकडून संमती देण्यात आल्याची माहिती स्थायी समितीच्या अध्यक्ष अश्विनी कदम यांनी दिली.शहरामध्ये घरोघर जाऊन कचरा गोळा करण्यासाठी स्वच्छकडून यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये कचरावेचकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुकादमाच्या नियुक्तया केल्या जातील. त्याचबरोबर कचरावेचकांना महिना एक हजार रूपये मानधन महापालिकेकडून दिले जाणार आहे. कचरावेचकांना महिन्याला प्रत्येक घरातून ५० रूपये, झोपडपटट्ी भागात प्रत्येक घरातून ३० रूपये तसेच व्यावसायिकाकडून १०० रूपये गोळा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. स्वच्छ संस्थेबाबत मागील वेळेस असंख्य तक्रारी आल्या होत्या, यापार्श्वभुमीवर यावेळेस त्यांना कामात सुधारणा करण्याच्या सुचना देण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. चौकटवॉर्डस्तरावर काम द्यावेकचरा गोळा करण्याचे काम एकाच संस्थेला न देता याबाबत काम करणार्या संस्थांना विभागून वॉर्डस्तरावर हे काम देण्यात यावे. स्वच्छ संस्थेला देण्यात येणार्या ३ कोटी २२ लाख रूपयांच्या मोबदल्यात ते काय सुविधा देणार हे निित करण्यात यावे अशी मागणी मनसेचे सदस्य अनिल राणे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये केली.