लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व की दक्षिणेवर अन्याय?

Lok Sabha News: ५५ वर्षांत लोकसंख्या ५४ कोटींवरून १४२ कोटी वाढली पण लोकसभा खासदारांची संख्या स्थिर राहिली आहे. आता लोकसंख्येचे नव्याने प्रतिनिधित्व करण्याच्या उद्धिष्टाने लोकसभा खासदार संख्या वाढवली जात आहे.  

५५ वर्षांत लोकसंख्या ५४ कोटींवरून १४२ कोटी वाढली पण लोकसभा खासदारांची संख्या स्थिर राहिली आहे. आता लोकसंख्येचे नव्याने प्रतिनिधित्व करण्याच्या उद्धिष्टाने लोकसभा खासदार संख्या वाढवली जात आहे.  

एका खासदारावरील लोकसंख्येचा भार (प्रतिनिधित्व)जागा वाढल्याने एका खासदारावरचा लोकसंख्येचा भार कमी होईल.
सध्याची स्थिती : राजस्थानमधील एक खासदार सरासरी ३३ लाख नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतो, तर केरळमधील खासदार १८ लाख नागरिकांचे.
बदलानंतर : उ. प्रदेशातील एका खासदारावर १९.७ लाख, तर केरळात एका खासदारावर ११.७ लाख लोकांचा भार पडेल. प्रतिनिधित्व तफावत राहील.

वादाचे मुख्य मुद्दे : ‘प्रगतीची शिक्षा दक्षिणेने भोगायची?’ 
दक्षिण भारतातील राज्यांनी (उदा. तामिळनाडू, केरळ) कुटुंब नियोजन, आर्थिक प्रगती आणि लोकसंख्या नियंत्रणात चांगली कामगिरी केली आहे.
स्टालिन यांचा आक्षेप : लोकसभेत प्रगत दक्षिणेचे महत्त्व कमी केल्यामुळे आमची संसदेतील ताकद कमी होईल. हा अन्याय आहे, असे स्टालिन यांचे म्हणणे आहे.
आर्थिक योगदान : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी असा प्रस्ताव दिला की, जागांचे वाटप करताना राज्यांचे आर्थिक योगदान देखील विचारात घेतले जावे.