"२४ तासांत उत्तर द्या, अन्यथा..."; स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना प्रशासनाची दुसरी नोटीस
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 22, 2026 13:47 IST2026-01-22T13:46:24+5:302026-01-22T13:47:03+5:30
तुम्ही स्वत:ला शंकराचार्य सांगत मेळ्यात बोर्ड लावले आहेत. परंतु तुम्ही शंकराचार्य असण्यावर सुप्रीम कोर्टाने बंदी आणली आहे असं प्रशासनाने नोटिशीत म्हटले.

"२४ तासांत उत्तर द्या, अन्यथा..."; स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना प्रशासनाची दुसरी नोटीस
प्रयागराज - स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आणि माघ मेळा प्रशासनातील संघर्ष आणखी वाढला आहे. ४८ तासांच्या आत प्रशासनाने अविमुक्तेश्वरानंद यांना दुसरी नोटीस पाठवली आहे. मौनी अमावस्येला बॅरिकेड्स तोडणे, बळजबरीने जमावात पालखी घुसवणे यावरून प्रशासनाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जर २४ तासांत तुमच्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही तर संस्थेला दिलेली जमीन आणि इतर सुविधा काढून घेतल्या जातील आणि आपल्याला कायमचे माघ मेळ्यातून बंदी घातली जाईल असा इशाराच प्रशासनाने दिला आहे.
अविमुक्तेश्वरानंद यांचे मिडिया प्रभारी शैलेंद्र योगिराज यांनी म्हटलं की, प्रशासनाने बुधवारी रात्री ७ वाजता शिबिरामागे नोटीस चिपकवली, ज्यावर १८ जानेवारी तारीख लिहिली होती. गुरुवारी सकाळी ८ वाजता ३ पानी दुसऱ्या नोटिशीला उत्तर मेळा प्रशासन ऑफिसला पाठवले आहे. या उत्तरात अविमुक्तेश्वरानंद यांच्याकडून घडलेल्या घटनेवर भाष्य करण्यात आले आहे. काही अधिकाऱ्यांनी जाणुनबुजून सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम केले. त्यानंतर आरोप आमच्यावरच टाकण्याचा प्रयत्न झाला. सीसीटीव्हीत सत्य दिसत आहे. आमच्याकडे रथ नव्हता, पालखीने संगम स्नानासाठी जात होतो असं त्यांनी सांगितले.
तर तुम्ही स्वत:ला शंकराचार्य सांगत मेळ्यात बोर्ड लावले आहेत. परंतु तुम्ही शंकराचार्य असण्यावर सुप्रीम कोर्टाने बंदी आणली आहे असं प्रशासनाने नोटिशीत म्हटले. त्यावर याविषयी तुमच्या सारख्या अधिकाऱ्यांनी न बोललेले बरे, या बाबतीत माझ्या वकिलांकडून २० जानेवारीला ई मेलच्या माध्यमातून तुम्हाला उत्तर देण्यात आले आहे. ज्योतीष्पीठाचे शंकराचार्य पदाबाबत खटला सुप्रीम कोर्टात आहे. जोपर्यंत त्यावर आदेश येत नाही तोपर्यंत कुणीही शंकराचार्य घोषित होऊ शकत नाही. तरीही तुम्ही स्वत:ला शंकराचार्य लिहून सुप्रीम कोर्टाचा अवमान करत आहात असा आरोप प्रशासनाने केला.
दरम्यान, प्रशासनाने पाठवलेली नोटीस ही मनमानी आणि बेकायदेशीर आहे. जर ही नोटीस परत घेतली नाही तर त्यांच्यावर मानहानीचा दावा करू. माजी शंकराचार्य स्वरुपानंद यांनी वारसा माध्यमातून मला शंकराचार्य नियुक्त केले होते. सुप्रीम कोर्टाचा असा कुठलाही आदेश नाही ज्यातून ते मला शंकराचार्य बनण्यापासून रोखू शकतात असं उत्तर अविमुक्तेश्वरानंद यांनी दिले आहे. तर दुसरीकडे अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या समर्थनार्थ अनेक साधू संत पुढे आलेत. जगद्गुरु रामानुजाचार्य यांनी प्रशासनाला इशार दिला. प्रशासनाने अविमुक्तेश्वरानंद यांची माफी मागून हा वाद मिटवावा. गरज भासली तर संत समाज दिल्लीत आंदोलन करेल असं त्यांनी म्हटलं.
काय घटना घडली?
१८ जानेवारीला मौनी अमावस्येमुळे माघ मेळ्यात अविमुक्तेश्वरानंद पालखीतून स्नान करण्यासाठी जात होते. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना रोखत पायी चालत जाण्यास सांगितले. यावेळी मोठा गोंधळ झाला. अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या शिष्यांनी पोलिसांच्या कारभाराला विरोध केला तेव्हा तिथे धक्काबुक्की झाली. त्यातून अविमुक्तेश्वरानंद यांनी त्यांच्या शिबिराबाहेर धरणे आंदोलन सुरू केले.