अजित गोगटे, मुंबईराज्यसभा निवडणुकीत एखाद्या राजकीय पक्षाच्या आमदारांनी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरुद्ध बंडखोर उमेदवार उभा करून त्याचा सक्रियपणे प्रचार करणे हे ‘पक्षांतर’ ठरत नाही व पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अशा आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करता येत नाही, असा महत्त्वाचा निकाल पाटणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.बिहारमधून काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत सत्ताधारी संयुक्त जनता दलाच्या काही आमदारांनी दोन बंडखोर उमेदवार उभे केले होते. त्यावरून विधानसभेच्या अध्यक्षांनी, पक्षांतरबंदी कायद्याचा बडगा उगारून, ग्यानेंद्र कुमार सिंग, रवींद्र राय, नीरज कुमार सिंग आणि राहुल कुमार या चौघांची आमदारकी रद्द केली होती. अध्यक्षांचा हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द करताना न्या. ज्योती सरन यांनी हा निकाल दिला.राज्यघटनेच्या १० व्या परिशिष्टात पक्षांतर करणाऱ्या आमदार/ खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद आहे. त्यातील परिच्छेद २ (१) (ए) नुसार एखाद्या सदस्याने स्वत:हून पक्ष सोडला तरी त्याने पक्षांतर केल्याचे मानून त्याचे सदस्यत्व संपुष्टात येऊ शकते. या चार आमदारांनी बंडखोर उमेदवार उभे करून त्यांचा सक्रियपणे प्रचार करण्याची जी कृती केली त्यावरून त्यांनी स्वत:हून पक्षत्याग केला, असा अर्थ काढून विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. मात्र अध्यक्षांच्या निर्णयातील हे गृहितक चुकीचे ठरविताना न्या. सरन म्हणतात की, मतभेद हा जिवंत लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे व पक्षांतरबंदी कायद्याच्या दृष्टीने विचार करता प्रत्येक मतभेद पक्षांतर ठरेलच असे नाही. प्राप्त परिस्थितीचा साकल्याने विचार करूनच याचा विचार केला जायला हवा. न्यायालयाने असेही म्हटले की, निवडणुकीत आमदार-मतदारांनी विवेकबुद्धीला स्मरून मतदान करणे हे जर पक्षांतरबंदीच्या संदर्भात निषिद्ध ठरत नसेल तर बंडखोर उमेदवारांचे प्रस्तावक व अनुमोदक बनून त्यांना पाठिंबा देणे हे त्या आमदारांनी विवेकानुसार मतदान करण्याच्या दिशेने टाकलेले केवळ एक पाऊल ठरते. या निवडणुकीत संयुक्त जनता दलाने पक्षाध्यक्ष शरद यादव यांच्यासह पवन कुमा वर्मा आणि गुलाम रसूल असे तीन उमेदवार उभे केले होते. उमेदवारांची ही नावे पक्षाच्या संसदीय मंडळाने मंजूर केलेली नव्हती.