इस्रोच्या मदतीने ऐतिहासिक वास्तूंचे संरक्षण

भारतातील बहुतांश पुरातत्वीय स्मारक, वास्तू या शहरांपासून लांब, दुर्गम भागांमध्ये आहेत. त्यांचे जतन करण्यास सरकारी यंत्रणा अपुरी पडते.

- नितीन नायगावकर 
नवी दिल्ली : भारतातील बहुतांश पुरातत्वीय स्मारक, वास्तू या शहरांपासून लांब, दुर्गम भागांमध्ये आहेत. त्यांचे जतन करण्यास सरकारी यंत्रणा अपुरी पडते. त्यामुळे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाने २०१६ मध्ये इस्रोेशी करार करून सॅटेलाईटद्वारे पुरातत्वीय वारशांना संरक्षण दिले. परिणामी, पुरातत्व सर्वेक्षणच्या अखत्यारीतील ३,६०० वास्तूंवर नियंत्रण ठेवणे इस्रोमुळेच शक्य होत आहे.
प्रत्येक राज्यात काही ऐतिहासिक वास्तू केंद्रे, तर काही राज्ये सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. बरीच मंदिरे, गड-किल्ले अतिक्रमणाच्या विळख्यातून गेल्या काळात सोडविण्यात आली आहेत; पण वस्ती वाढ व घरांची उंची वाढल्याने ऐतिहासिक वारशाचे महत्त्व राखण्यास अडथळा येतो. उंचावरील किंवा तळघरातील वास्तूंना त्याचा धोका नाही; पण गावांच्या मधोमध वा अगदी शहरांलगतच्या वास्तूंना नक्कीच आहे. या वास्तूंच्या शंभर मीटर परिसरात बांधकामास बंदी असली तरीही यावर नियंत्रण ठेवणे अवघड जात असल्याने केंद्र सरकारने २०१० मध्ये राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाची स्थापना केली. त्यामुळे इस्रोेद्वारे या सर्व स्मारकांना संरक्षण देण्यात आले.
आता राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर भुवन अ‍ॅपद्वारे इस्रोच्या पोर्टलवर जाता येते. या पोर्टलवर ३,६०० पैकी कुठल्याही स्मारकाच्या कक्षा पाहता येतात. शंभर मीटरच्या कक्षेतील घर पाडून नवे घर बांधता येत नाही. जुन्याच घरात बदल करण्याची परवानगी आहे, तर तीनशे मीटरच्या कक्षेतील घरांना कुठलेही बांधकाम करायचे असेल, तर स्मारक प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागते. पूर्वी परवानगीसाठीही एक वर्ष लागायचे. आता आॅनलाईन सुविधेमुळे अवघ्या महिनाभरात कार्यवाही होते. दरवर्षी सुमारे एक हजार अर्ज येतात, असे प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव नवनीत सोनी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
>मुख्य सचिवांना पत्र
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाची आॅनलाईन यंत्रणा अवलंबण्यासाठी प्राधिकरणाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे.
ऐतिहासिक स्मारकाच्या परिसरात राहणाऱ्यांना घराच्या बांधकामाची परवानगी घेण्यासाठी पारंपरिक यंत्रणेशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे नवनीत सोनी म्हणाले.
>सध्या मुंबई व दिल्ली या दोनच शहरांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्राधिकरणाची आॅनलाईन यंत्रणा स्वीकारली आहे. येत्या काळात पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश ही राज्येही जुळणार आहेत.