Priyanka Gandhi on Manipur: गेल्या काही महिन्यांपासून शांत असलेल्या मणिपूरमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचार उफाळून आला आहे. शनिवारी रात्री मेतेई संघटनेच्या नेत्या अरामबाई टेंगोल आणि इतर अनेक नेत्यांना पोलिसांनी अटक केल्यानंतर हिंसाचार सुरू झाला. निदर्शकांनी रस्त्यांवर उतरुन बसेस जाळल्या, मालमत्तेची तोडफोड केली. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने बिष्णुपूर जिल्ह्यात कर्फ्यू लागू केला असून, पाच जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेटवर बंदी घातली आहे. दरम्यान, आता या हिंसाचारावर काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांची प्रतिक्रिया आली आहे.
काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांनी मणिपूरबाबत सरकारवर निशाणा साधला आहे. एका ट्विटमध्ये प्रियांका गांधी यांनी लिहिले की, मणिपूर पुन्हा एकदा हिंसाचाराच्या विळख्यात सापडला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील जनता हिंसाचार, खून, बलात्कार आणि स्थलांतराला तोंड देत आहे. शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले आहेत, हजारो लोक बेघर आहेत. केंद्राचे राज्य असूनही तिथे शांतता प्रस्थापित होत नसल्याचे कारण काय? पंतप्रधानांनी मणिपूर अशा अवस्थेत का सोडले आहे? असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
आजपर्यंत पंतप्रधान मणिपूरला गेले नाहीत, राज्याच्या कोणत्याही प्रतिनिधीला भेटले नाहीत, कधीही शांततेचे आवाहन केले नाही किंवा कोणतेही ठोस प्रयत्न केले नाहीत. ही असंवेदनशील आणि बेजबाबदार वृत्ती कोणत्याही लोकशाहीसाठी अत्यंत दुर्दैवी आहे. देशवासीयांना शांतता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे, ही पंतप्रधानांची जबाबदारी आहे. यापासून मागे हटणे म्हणजे कर्तव्यापासून दूर जाणे होय, अशी टीकाही प्रियंका गांधी यांनी केली.
२०२३ पासून संघर्ष सुरू
मणिपूरमध्ये २०२३ पाहून तीव्र संघर्ष पेटला आहे. एका रिपोर्टनुसार, या संघर्षात २५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर हजारो लोक विस्थापित झाले आहेत. मणिपूर विधानसभेत ६० जागा आहेत, त्यापैकी एक जागा अजूनही रिक्त आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत ३२ मेइतेई आमदार, तीन मणिपुरी मुस्लिम आमदार आणि नऊ नागा आमदार आहेत. त्यांची एकूण संख्या ४४ आहे. याशिवाय काँग्रेसकडे पाच मेइतेई जागा आहेत, तर उर्वरित १० आमदार कुकी आहेत, ज्यात भाजपचे सात बंडखोर, कुकी पीपल्स अलायन्सचे दोन आणि एक अपक्ष आहे. तुम्हाला सांगतो की मेइतेई गट मणिपूरची प्रादेशिक अखंडता राखण्याचा आग्रह धरत आहे, तर कुकी-झो प्रतिनिधी डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी करत आहेत. त्यामुळे मे २०२३ पासून तणाव सुरू आहे.