नवी दिल्ली : केरळमधील शबरीमला देवस्थानातील १० ते ५० या वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश न देण्याच्या प्रथेसह मुस्लीम व झोरास्ट्रियन (पारशी) धर्मांमधील अशाच प्रथांची वैधता राज्यघटनेच्या कसोटीवर तपासून यातून वारंवार निर्माण होणाऱ्या वादांत कायमचा तोडगा काढण्यासाठी हे विषय निवाड्यासाठी सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा हा निर्णय एकमताने झाला नाही. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. अजय खानविलकर व न्या. इंदू मल्होत्रा या तीन न्यायाधीशांनी वरीलप्रमाणे निकाल दिला. मात्र न्या. रोहिंग्टन नरिमन व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यास विरोध करून असहमतीचे स्वतंत्र निकालपत्र दिले. भारतात विविध धर्मांचे अनुयायी असले तरी सर्वांचा राज्यघटना हाच सर्वात पवित्र धर्मग्रंथ आहे व त्याचे पालन करणे सर्वांचेच आद्य कर्तव्य आहे, असे या दोघांनी ठामपणे नमूद केले.शबरीमला मंदिरातील प्रथा घटनाबाह्य ठरवून ती रद्द करण्याचा निकाल याच घटनापीठाने गेल्या वर्षी दिला. त्याच्या फेरविचारासाठी केलेल्या याचिकांखेरीज त्याच विषयाच्या नव्या याचिकांवरही सुनावणी झाली. परंतु तीन न्यायाधीशांचे मत पडले की, मुस्लिमांच्या दर्ग्यात महिलांना प्रवेश न दिला जाणे, अन्यधर्मीय पुरुषाशी विवाह केलेल्या पारशी महिलेस अग्यारीत प्रवेश नाकारणे आणि मुली वयात येण्याआधीच त्यांची सुंथा करण्याची दाऊदी बोहरा समाजातील प्रथा याविषयीच्या याचिकाही याच न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यातील कायद्याचे (पान ६ वर)(पान १ वरून) मुद्दे सामायिक व परस्परावलंबी असल्याने स्वतंत्रपणे निकाल करण्याऐवजी सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या सर्व विषयांचा एकत्रित निवाडा करणे संयुक्तिक ठरेल.धर्म व श्रद्धेनुसार असलेल्या स्वातंत्र्याच्या मर्यादा कोणत्या, अशा धामिक बाबींमध्ये सरकार किती प्रमाणात हस्तक्षेप करू शकते, एखादी रूढ परंपरा त्या धर्माचा अविभाज्य भाग आहे की नाही हे कसे ठरवावे, एकाच धर्मातील विविध पंथांमध्ये रुढी व परंपरांच्या बाबतीत असलेल्या विविधतेतून सामायिक सूत्र कसे काढायचे, यासह संबंधित विषय सात न्यायाधीशांनी हाताळावेत, असे बहुमत असलेल्या न्यायाधीशांनी म्हटले.न्या. नरिमन व न्या. चंद्रचूड यांना मात्र हे पटले नाही. जे विषय अन्य खंडपीठांकडे आहेत त्यात या घटनापीठाने असा हस्तक्षेप करणे त्यांना अमान्य होते. शिवाय घटनापीठाने निकाल दिल्यावर तो न्यायालयासह सर्वांवर बंधनकारक असतो. अशा प्रकारे संभाव्य विवाद्य मुद्दे अधिकाधिक मोठ्या पीठांकडे पाठविले गेले तर न्यायनिर्णयांना कधीच अंतिम स्वरूप येणार नाही व त्यांची बंधनकारकताही राहणार नाही, असे स्पष्ट मत या दोघांनी नोंदविले.सात न्यायाधीशांचा निर्णय होईपर्यंत शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश सुरु राहील, असेही नमूद करण्यात आले.