‘महिला आरक्षणाला विरोधक तयार नाहीत’, अमित शाहांचा आरोप

Women's Reservation: महिला आरक्षण तसेच अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्या जागा वाढविण्यासही विरोधी पक्ष अनुकूल नाहीत. ते प्रचंड विरोध करत आहेत, अशी टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी केली.

नवी दिल्ली -  महिला आरक्षण तसेच अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्या जागा वाढविण्यासही विरोधी पक्ष अनुकूल नाहीत. ते प्रचंड विरोध करत आहेत, अशी टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी केली. लोकसभेत त्यांनी सांगितले की, काही मतदारसंघांमध्ये सध्या ४० लाख मतदार आहेत. मात्र, सीमांकन प्रक्रियेमुळे प्रत्येक मतदारसंघातील मतदारसंख्या तर्कसंगत होईल.

लोकसभेत महिला आरक्षण कायद्यात सुधारणा आणि सीमांकन आयोग स्थापन करण्यासाठी आणलेल्या तीन विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर देताना शाह यांनी असा दावाही केला की, काँग्रेसने सत्तेत असताना सीमांकन रोखले होते आणि आजही तेच करत आहे. जर कोणी लोकसभेतील ही चर्चा नीट ऐकली, तर लक्षात येईल की महिला आरक्षणासाठीच्या घटनादुरुस्तीला कोणीही विरोध केलेला नाही. मात्र, इंडिया आघाडीतील सर्व सदस्यांनी महिला आरक्षणाला स्पष्ट विरोध केला आहे. संविधानात  सीमांकनाची तरतूद आहे. त्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात एससी, एसटी जागा वाढविण्याचीही तरतूद आहे. म्हणजेच सीमांकनाला विरोध करणारे लोक एससी आणि एसटीच्या जागा वाढविण्यासही विरोध करत आहेत.

या कारणासाठी आणले संविधान दुरुस्ती विधेयक
अमित शाह यांनी सांगितले की, १९७१मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने लोकसभेच्या जागांची संख्या गोठविली होती. या जागांची मर्यादा रद्द केल्याशिवाय ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ लागू करता येणार नाही. म्हणूनच हे विधेयक आणले. 
देशात १२७ मतदारसंघात २० लाखांहून अधिक मतदार आहेत. काही मतदारसंघात ४५ लाख मतदारांसाठी एक, तर काही ठिकाणी ६ लाख मतदारांसाठी
एक खासदार आहे. त्यामुळे मताचे मूल्य सर्व मतदारसंघांमध्ये समान राहत नाही.

जातनिहाय जनगणना लांबणीवर टाकण्याचा इरादा नव्हता
महिला आरक्षणासाठी आणलेले संविधान दुरुस्ती विधेयक हे जनगणनेतील जातिनिहाय गणना लांबणीवर टाकण्यासाठी आणल्याचा आरोप अतिशय अयोग्य आहे. २०२५ साली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जनगणनेसह जातिनिहाय गणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. या गणनेची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली होती असे प्रत्युत्तर अमित शाह यांनी शुक्रवारी लोकसभेत विरोधकांना दिले. 

एनडीएची तातडीची बैठक; पुढील रणनीतीवर चर्चा
घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर होण्याच्या अनपेक्षित घडामोडीनंतर सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) तातडीची बैठक घेऊन पुढील रणनीतीवर चर्चा केली. संसद भवनात झालेल्या या बैठकीत केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान आणि अर्जुन राम मेघवाल यांच्यासह भाजपचे वरिष्ठ नेते सहभागी झाले. एनडीएमधील घटक पक्षांचे नेतेही यावेळी उपस्थित होते. ही एक समन्वय बैठक असल्याचे सूत्रांनी माहिती देताना सांगितले.