स्वच्छ भारत की फोटोची संधी?

सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ‘स्वच्छ भारत अभियान’, आजमितीला भाजपा, केंद्र सरकार आणि सत्ताधाऱ्यांच्या समर्थकांसाठी केवळ छायाचित्र संधी अभियान ठरले आहे.

सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्लीमोदी सरकार द्वैवार्षिक कारकिर्द पूर्ण करीत असताना, सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ‘स्वच्छ भारत अभियान’, आजमितीला भाजपा, केंद्र सरकार आणि सत्ताधाऱ्यांच्या समर्थकांसाठी केवळ छायाचित्र संधी अभियान ठरले आहे. देशभर सर्वत्र आजही कचऱ्याचे साम्राज्य आहे. ग्रामीण भारतात १२ कोटी शौचालयांची आवश्यकता आहे, त्यापैकी २ वर्षांत ८0 लाख शौचालये बांधून तयार आहेत. यापैकी अनेक शौचालयांत पाण्याची उपलब्धता नाही त्यामुळे त्यांचा वापर होत नाही. शौचालयांच्या बांधकामाची आकडेवारी मात्र कागदावर वाढते आहे.समस्त भारताला मलविसर्जनाच्या घाणीतून मुक्त करणे, शहरे, गावे, रस्ते, कॉलन्या, उद्याने, मैदाने व निवासी परिसरात लक्षणीय स्वच्छतेचा प्रभाव दिसू लागणे, अधिक निरोगी जीवनमान लोकांना अनुभवता यावे, या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेले ‘स्वच्छ भारत अभियान’ मोदी सरकारचे महत्त्वाकांक्षी अभियान आहे. महात्मा गांधींच्या १९५व्या जयंतीदिनी २ आॅक्टोबर २0१४ रोजी पंतप्रधान मोदींनी स्वत: हातात झाडू घेऊन या अभियानाचा दिल्लीच्या राजघाटावर प्रारंभ केला. ५ वर्षे अत्यंत कसोशीने पाठपुरावा करून, गांधीजींच्या १५0व्या जयंतीदिनी या अभियानाद्वारे सारा भारत स्वच्छ व सुंदर करण्याचा पंतप्रधानांचा संकल्प आहे.स्वच्छ भारत अभियानाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी काही लाख कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. सरकारने त्यासाठी विद्यमान करप्रणालीत अतिरिक्त 0.५ टक्के स्वच्छता सेस लागू केला आहे. अभियानात आर्थिक गुंतवणूक करण्यात येणाऱ्या रकमेवर करातून १00 टक्के वजावाटीची सूटही जाहीर झाली आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातला ३0 टक्के निधी या अभियानाकडे वळवण्याच्या दिशेने काम सुरू झाले. देशातले ३0 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी, अनेक स्वयंसेवी संस्था, शाळा व महाविद्यालयांचे कोट्यवधी विद्यार्थी, कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या नामवंत कंपन्या, चित्रपट कलावंत इत्यादींच्या सक्रिय सहभागाने हे अभियान वाजत गर्जत सुरू करण्यात आले.सुरुवातीचा उत्साही भर ओसरताच आज सामसूम आहे. कंपन्यांचे उत्पादन थंडावल्यामुळे अभियानाचा निधी थांबला आहे. सार्वजनिक स्वच्छता, मलनिस्सारण, सांडपाण्याच्या रिसायकलिंगसह पुनर्वापर करण्याच्या योजनांबाबत नगरपालिका, महापालिका व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पुरेसा निधी नाही. ही योजना दिखावू छायाचित्रांपुरतीच मर्यादित आहे.