आता खासगी शाळांमध्येही फक्त NCERT पुस्तके, महागड्या पुस्तकावर बंदी; NHRC ने राज्यांना दिला ३० दिवसांचा वेळ

NCERT Books in Private School: खासगी शाळांकडून महागड्या दरात पुस्तके विकली जातात. त्यामुळे पालकही त्रस्त आहे. याच संदर्भात आता एनएचआरसी आयोगाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. 

खासगी शाळांच्या मनमानी शुल्क वसुलीला पालक वैतागले आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारे पैसे घेतले जात असून, यातच एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खासगी शाळांची महागडी पुस्तक विक्री. याचसंदर्भात आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने एक निर्णय सर्व राज्य सरकारांना दिला आहे. शाळा सरकारी असो वा खासगी मुलांसोबत कोणत्याही प्रकारे भेदभाव चालणार नाही. त्याचबरोबर सर्व खासगी शाळांमध्ये एनसीईआरटीचीच पुस्तके सक्तीची करण्यात यावी, असे निर्देश दिले आहेत. 

प्रियंक कानूनगो यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर देशभरातून आलेल्या तक्रारींवर सुनावणी झाली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला नोटीस बजावली असून, ३० दिवसांत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. नमो फाऊंडेशनद्वारे आयोगासमोर हा मुद्दा मांडण्यात आला होता. 

महागड्या पुस्तकांपासून पालकांची होणार सुटका

देशभरात सगळीकडे खासगी शाळांचे पीक आले आहे. या शाळांकडून वेगवेगळ्या प्रकारे वसुलीसारखेच शुल्क आकारले जात आहे. यातील चिंतेची बाब म्हणजे खासगी प्रकाशकांकडील पुस्तके खरेदी करण्यास सांगितले जाते. ही पुस्तके एनसीईआरटीच्या तुलनेत दहा-बारा पट जास्त महाग असतात. 

आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे की, इयत्ता आठवीपर्यंत एनसीइआरटी किंवा एससीईआरटी यांचीच पुस्तके अभ्यासक्रमात ठेवली जावी. खासगी शाळांमधील इयत्ता आठवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम सरकारने ठरवलेल्या पद्धतीपेक्षा वेगळा का आहे?, असेही आयोगाने केंद्र सरकारला विचारले आहे. 

'नॅशनल स्कूल बॅग पॉलिसी २०२०' सक्तीने लागू करण्यात यावी, असे निर्देश आयोगाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. शिक्षण अधिकार कायद्यातील कलम २९ चा उल्लेख करत आयोगाने स्पष्ट म्हटले आहे की, जास्त पुस्तके देणाऱ्या आणि बॅगेत जास्त ओझे होईल अशी पद्धती असणाऱ्या शाळांवर सरकारने कारवाई करावी. 

खासगी शाळांच्या मनमर्जीला बसणार चाप?

देशभरातील खासगी शाळा आपापल्या मर्जीप्रमाणे पुस्तके ठरवतात. पण, आयोगाने सांगितले आहे की, खासगी शाळांमध्ये फक्त एनसीइआरटी पुस्तकेच असली पाहिजे आणि ३० दिवसांत राज्यांनी आणि केंद्र सरकारने खासगी शाळांचे ऑडिट करावे. शाळांमध्ये एनसीईआरटीच्या पुस्तकांशिवाय इतर पुस्तके मिळाली, तर कारवाई करण्यात यावी, असेही आयोगाने निर्देश दिले आहेत. 

केंद्र, राज्यांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये काय?

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नोटीस बजावली आहे. त्यात काही माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. आयोगाने केंद्र आणि राज्यांच्या सचिवांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, 'तुमच्या राज्यातील शिक्षण अधिकाऱ्यांनी शाळांना एनसीईआरटीचीच पुस्तके अभ्यासात असावी, असे आदेश दिले आहेत का? जर तसे आदेश दिलेले नसतील, तर लगेच आदेश काढण्यात यावे आणि त्या शाळांची तपासणी करण्यात यावी. २०२५-२६ या शैक्षणिक काळात किती मुलांनी खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला आणि त्यांच्यासाठी किती पुस्तके खरेदी केली गेली?, या प्रश्नांची उत्तरे आयोगाने राज्यांकडे मागितली आहे.