Supreme Court: 'व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी' वगळता सर्व मते मान्य!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 24, 2026 15:31 IST2026-04-24T15:30:13+5:302026-04-24T15:31:21+5:30

WhatsApp University: सर्व नामवंत लेखक आणि विचारवंतांच्या मतांचा आम्ही आदर करतो. मात्र ‘व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी’मधील माहिती स्वीकारली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले आहे.

No Place for WhatsApp University": Supreme Court Rejects Personal Opinions in Sabarimala and Religious Freedom Hearing | Supreme Court: 'व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी' वगळता सर्व मते मान्य!

Supreme Court: 'व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी' वगळता सर्व मते मान्य!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: सर्व नामवंत लेखक आणि विचारवंतांच्या मतांचा आम्ही आदर करतो. मात्र ‘व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी’मधील माहिती स्वीकारली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले आहे. केरळमधील सबरीमला मंदिरासह विविध धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांविषयी होणारा भेदभाव तसेच विविध धर्मांमध्ये असलेले धार्मिक स्वातंत्र्य व त्याच्या व्याप्तीबाबत दाखल याचिकांच्या सुनावणीप्रसंगी सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ही टिप्पणी केली. 

दाऊदी बोहरा समुदायाच्या प्रमुखांच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी लिहिलेल्या एका लेखाचा उल्लेख केला, ज्यात धार्मिक बाबींमध्ये न्यायालयाने राखलेल्या संयमाबाबत चर्चा करण्यात आली होती.

कायदेतज्ज्ञांचा आदर

घटनापीठ म्हणाले की, सर्व स्रोतांमधून माहिती घेण्यात काहीच गैर नाही. ज्ञान, उत्तम विचार कोणत्याही स्रोत, देशातून, विद्यापीठातून आले तरी त्याचे स्वागत केले पाहिजे. भारतीय संस्कृती इतकी समृद्ध आहे की, आपण सर्व प्रकारचे ज्ञान,माहिती यांचा स्वीकार करू शकतो.

त्यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, आम्ही सर्व नामवंत व्यक्ती, कायदेतज्ज्ञ इत्यादींचा आदर करतो. पण कोणाचेही वैयक्तिक मत हे वैयक्तिक स्वरुपाचेच असते. त्यावर न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांनी नर्मविनोदी शैलीत सांगितले की, व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीतील मते मात्र आम्ही स्वीकारत नाही.

अशी आहे सबरीमाला निकालाची पार्श्वभूमी

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले होते की, कोणत्याही धार्मिक पंथातील एखादी प्रथा आवश्यक आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी निकष निश्चित करणे न्यायालयासाठी अत्यंत कठीण, किंबहुना अशक्य आहे. १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना सबरीमाला मंदिरात प्रवेश करण्यास असलेली बंदी सप्टेंबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ४:१ अशा बहुमताने दिलेल्या निकालाद्वारे उठवली. 

Web Title : सुप्रीम कोर्ट ने 'व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी' को छोड़कर सभी मतों को माना।

Web Summary : सुप्रीम कोर्ट विशेषज्ञों के विचारों का सम्मान करता है, लेकिन 'व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी' से मिली जानकारी को खारिज करता है। धार्मिक स्वतंत्रता याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नौ न्यायाधीशों की पीठ ने विविध ज्ञान स्रोतों को स्वीकार किया, लेकिन गलत सूचना के खिलाफ चेतावनी दी।

Web Title : Supreme Court values opinions, except those from 'WhatsApp University'.

Web Summary : The Supreme Court respects expert opinions but dismisses information from 'WhatsApp University'. A nine-judge bench, hearing petitions on religious freedom, acknowledged diverse knowledge sources while cautioning against misinformation, especially regarding Sabarimala temple entry for women.