कोणीही रिकाम्या पोटी झोपू नये, ही सरकारची जबाबदारी - सर्वोच्च न्यायालय 

कोविड महामारी व लॉकडाऊनमध्ये स्थलांतरित कामगारांच्या दुर्दशेशी संबंधित स्वत:च दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हे निर्देश दिले.

नवी दिल्ली : कोणीही रिकाम्या पोटी झोपू नये, याची काळजी घेणे, ही आपली संस्कृती आहे, याची आठवण करून देत सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी केंद्र सरकारला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत अन्नधान्य शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचेल, याची काळजी घेण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने केंद्राला वरील निर्देश दिले.

कोविड महामारी व लॉकडाऊनमध्ये स्थलांतरित कामगारांच्या दुर्दशेशी  संबंधित स्वत:च दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हे निर्देश दिले. आम्ही असे म्हणत नाही की केंद्र काहीही करत नाही. केंद्राने कोविडदरम्यान लोकांना अन्नधान्य सुनिश्चित केले होते. ते यापुढेही चालू राहिले पाहिजे. कोणीही रिकाम्या पोटी झोपू नये, ही आपली संस्कृती आहे, असे   कोर्टाने म्हटले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ८ डिसेंबर रोजी आहे. 

अन्न हा मूलभूत अधिकार 
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी केंद्राला एनएफएसएचे फायदे २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार मर्यादित नाहीत ना, याची खात्री करण्यास सांगितले होते. याशिवाय घटनेच्या कलम २१नुसार ‘अन्नाचा अधिकार’ हा  मूलभूत अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत अधिक गरजू लोकांना या कायद्यांतर्गत समाविष्ट केले पाहिजे, असे निर्देश दिले होते.