मद्रासमध्ये काही दिवसापूर्वी एका अनुसूचित जाती समुदायाला मंदिर उत्सवाच्या आमंत्रणातून वगळल्याची घटना समोर आली. यावरुन आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. त्यांनी या कार्यक्रमासाठी कोणतेही पैसे दिले नव्हते म्हणून नाव वगळल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यामध्ये भविष्यात संबंधित मंदिरातील निमंत्रणांमध्ये कोणत्याही जातीचे नाव नमूद करू नये, असे आदेश न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिले.
नादुविकोट्टई आदि द्रविड कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष केपी सेल्वराज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एमएस रमेश आणि एडी मारिया क्लॅट यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
तंजावरमधील पट्टुकोट्टई नाडियमन मंदिरातील वार्षिक उत्सवाच्या निमंत्रणांमध्ये 'ऊरार' (गावकऱ्यांना उद्देशून) ऐवजी 'आदि द्रविडर' छापण्याचे निर्देश देण्याची मागणी या आदेशात करण्यात आली होती.
न्यायाधीशांनी टीका केली
मंदिराच्या कार्यकारी अधिकाऱ्याने निमंत्रण पत्रात विविध प्रायोजकांची नावे आणि त्यांच्या जातींची नावे समाविष्ट केली होती,पण आदि द्रविड समुदायाचा उल्लेख केला नव्हता, त्याऐवजी त्यांना फक्त 'ऊरार' म्हणून संबोधले होते आणि त्यांनी कोणतेही योगदान दिले नसल्याचे म्हटले होते. २००९ मध्येही याच मंदिरात असाच वाद निर्माण झाला होता, यासाठी शांतता समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 'ऊरार' या सामान्य संज्ञेखाली दलितांना ज्या पद्धतीने समाविष्ट केले, त्यांना विशिष्ट मान्यता नाकारली गेली, त्यावर न्यायाधीशांनी टीका केली आहे.
सरकारी अधिकारी असूनही कार्यकारी अधिकारी याचे समर्थन करत आहेत हे विचित्र आहे, असे न्यायाधीशांनी म्हटले. "ही निवडक दृश्यमानता पद्धतशीर असमानता वाढवते, दलितांना सामाजिक मूल्ये, गोपनीयता आणि समाजात अर्थपूर्ण सहभाग या दोन्हीपासून वंचित ठेवते," न्यायमूर्ती क्लेट म्हणाले.न्यायाधीश म्हणाले, "दलितांना त्यांची जात ओळख जाहीर करण्यास भाग पाडल्याशिवाय ओळख पटवण्याचा अधिकार आहे याची खात्री करून, त्यांचा सन्मान, गोपनीयता आणि सार्वजनिक धार्मिक बाबींमध्ये समान सहभाग संतुलित करून हा विरोधाभास सोडवला पाहिजे".
'जरी अधिकारी असा युक्तिवाद करू शकतात की अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना देवतेची पूजा करण्यास किंवा उत्सवात सहभागी होण्यास कोणतीही बंदी नाही, पण सहभाग हा अर्थपूर्ण आणि ठोस असला पाहिजे, केवळ प्रतीकात्मक नसावा, असं न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.