ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये २ लाख रोजगार मिळणार, गडकरींची भविष्यवाणी; नोएडात वाहन स्क्रॅपिंग युनिटची सुरूवात

Nitin Gadkari : भारतात ग्रीन हायड्रोजनच्या माध्यमातून गाड्या चालण्याची तयारी केली जात असल्याची गडकरींची माहिती.

जुन्या वाहनांना रिसायकल करण्याच्या पहिल्या प्रकल्पाचा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्या हस्ते नोएडामध्ये शुभारंभ करण्यात आला. स्क्रॅप पॉलिसी आरोग्याशी निगडीत समस्या आणि प्रदुषण कमी करण्यास मदत करेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही १० ते १२ टक्क्यांचा बूम येईल आणि या धोरणामुळे २ लाख रोजगार तयार होणार असल्याची माहिती गडकरींनी दिली.

"इथेनॉल, सीएनजी, ग्रीन हायड्रोजनपासून चाणाऱ्या गाड्यांमुळे प्रदुषणाची समस्या कमी होईल. भारतात ग्रीन हायड्रोजनच्या माध्यमातून गाड्या चालण्याची तयारी केली जात आहे. प्रदुषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी स्क्रॅप पॉलिसी आणण्यात आलीये. जुन्या गाड्या रस्त्यांवर धावू नये यासाठी त्या या माध्यमातून स्क्रॅपमध्ये काढल्या जातील," असं गडकरी म्हणाले. मारूती आणि टोयोटा यांनी मिळून या युनिटची सुरूवात केली आहे. या युनिटमध्ये दरवर्षी २४ हजार जुन्या गाड्या स्क्रॅप केल्या जाण्याची क्षमता आहे.

महिन्यात दोन हजार वाहनं स्क्रॅप
या प्रक्रियेत भारतीय कायद्यांनुसार आणि जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त गुणवत्ता, पर्यावरणीय नियमांनुसार घन आणि द्रव कचऱ्याचे संपूर्ण व्यवस्थापन समाविष्ट असेल, असं मारुती सुझुकी टोयोत्सू इंडियाने जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे. सुरुवातीला, नोएडा युनिट दर महिन्याला २ हजार वाहनं स्क्रॅप करेल. अशा प्रकारे हे युनिट एका वर्षात सुमारे २४ हजार वाहनं स्क्रॅप करणार आहे. नंतर या युनिटची क्षमता वाढवता येईल. नोएडानंतर देशातील इतर शहरांमध्येही अशी युनिट्स सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. ऑटोमोबाईल डीलर्स व्यतिरिक्त, हे युनिट थेट ग्राहकांकडून स्क्रॅप वाहने देखील खरेदी करणार असल्याचंही सांगण्यात आलं.

महिंद्राची ग्रेटर नोएडामध्ये तयारी
महिंद्रा अँड महिंद्रानंदेखील ग्रेटर नोएडामध्ये स्क्रॅपिंग युनिट उभारण्याची घोषणा २०१९ मध्ये केली होती. त्यांनी हे युनिट आपली सब्सिडायरी कंपनी महिंद्रा असेलोद्वारे सुरू करण्याचा प्लॅन केलाआहे. यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी एमएसटीसीसोबत करार करण्यात आला आहे. याशिवाय टाटा मोटर्सही अहमदाबादमध्ये सर्वात मोठा प्रकल्प उभारण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी त्यांनी नुकताच गुजरात सरकारशी करार केला आहे.