कर प्रणालीवर पुनर्विचाराची गरज

हायकोर्टाचे मत : प्रामाणिक नागरिकांनी घेतलाय धसका

नागपूर : विविध प्रकारच्या करांचा प्रामाणिक नागरिकांनी धसका घेतलाय असे निरीक्षण नोंदवून वर्तमानातील एकूणच कर प्रणालीचा पुनर्विचार होण्याची गरज असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.
नागरिक, व्यावसायिक व उत्पादकांची विविध प्रकारच्या करांचा दर कमी करण्याची मागणी आहे. कर कमी होण्याची ते आतुरतेने प्रतीक्षा करीत आहेत. वर्तमान दरानुसार विविध प्रकारचे कर भरल्यानंतर व्यावसायिकांसाठी फार कमी नफा शिल्लक राहतो. व्यवसायात सतत चढ-उतार सुरू असतो पण, त्यानुसार कराचे दर कधीच कमी होत नाहीत. करदात्यांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याऐवजी जाचक व्याजदराची व खटला दाखल करण्याची भीती दाखविली जाते. थकित कराच्या रकमेवर दंडाच्या स्वरूपात आकारण्यात येणारे १५ टक्के वार्षिक व्याज बाजारदरापेक्षा अधिक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कर थकित ठेवल्यामुळे दाखल एफआयआर रद्द करण्यासाठी एका कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांनी फौजदारी अर्ज दाखल केला होता. न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व प्रदीप देशमुख यांनी हा अर्ज मंजूर करताना वरीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहे. अर्जदारांनी ७ कोटी ४५ लाख ४५ हजार २६ रुपयांचा थकित व्हॅट व त्यावर १५ टक्के वार्षिक व्याजदराने ९७ लाख ९२ हजार ४७३ रुपये दंड शासनाकडे जमा केला आहे. २४ जुलै २०१३ रोजीच्या व्यापार परिपत्रकातील २ (बी) तरतुदीनुसार व्यावसायिकाला निर्धारित वेळेत कर न भरल्यामुळे कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्यास थकित रक्कम व विलंब शुल्क भरल्यावर तडजोड केली जाऊ शकते तर, २(सी) तरतुदीनुसार जेएमएफसी न्यायालयात तक्रार दाखल झाल्यानंतर तडजोडीसाठी जेएमएफसी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे. न्यायालयाने अर्जदारांना दिलासा देताना ही बाब विचारात घेतली. अर्जदारांनी भविष्यात कर भरण्यात हयगय करणार नाही अशी ग्वाही न्यायालयाला दिली आहे. अर्जदारांविरुद्ध २३ ऑक्टोबर २०१३ रोजी भादंविच्या कलम ४०६, ४०९ व महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर कायद्याच्या कलम ७४ (२) अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.