National Herald Case, ED vs Congress: नॅशनल हेराल्डशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टात आज सुनावणी झाली. यावेळी ईडीने महत्त्वाच्या बाबी मांडल्या. "जर आम्हाला पुरावे मिळाले तर आम्ही PMPLAच्या कलम ७० अंतर्गत काँग्रेस पक्षाला या प्रकरणात आरोपी बनवू शकतो. त्यांना आता आरोपी न बनवण्याचा अर्थ असा नाही की हे नंतर होणार नाही. पण सध्या आम्ही कोणत्याही पुराव्याशिवाय असे करणार नाही. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी तपासात सहकार्य केले नाही आणि मोतीलाल व्होरा यांच्यावर जबाबदारी टाकली आहे. त्यामुळे ईडीच्या चौकशीच्या कक्षेत काँग्रेस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही," असे ईडीने सुनावणीत स्पष्ट केले. या प्रकरणातील ईडीचे पुढील युक्तिवाद राऊस अव्हेन्यू कोर्ट ३ जुलैला ऐकणार आहे.
ईडीचे वकिल SSJ SV राजू यांचा युक्तिवाद
बुधवारी या प्रकरणात ईडीच्या वतीने एएसजी एसव्ही राजू यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, यंग इंडियनने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड विकत घेतले, ज्याची मालमत्ता २ हजार कोटी रुपयांची आहे. या अधिग्रहणासाठी यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली होती. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या संचालकांनी काँग्रेसला लिहिलेल्या पत्रात लिहिले होते की, प्रकाशन बंद पडल्यामुळे आणि नियमित उत्पन्नाचा अभाव असल्याने ते कर्ज फेडू शकत नाहीत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की यंग इंडियनने सोनिया आणि राहुल गांधी हे त्याचे फायदेशीर मालक असल्याचे घोषित केले होते. सोनिया, राहुल, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांनी यंग इंडियनमध्ये महत्त्वाची पदे भूषवली. २००० कोटी रुपयांची मालमत्ता असलेली कंपनी ९० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी विकत घेण्यात आली. ही फसवणूक आहे.
हा तर गुन्हेगारी कट...
असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड काँग्रेसने नाही तर यंग इंडियनने विकत घेतले. हे एक षडयंत्र होते. काँग्रेसने व्याज घेतले नाही किंवा सुरक्षा घेतली नाही. ९० कोटी रुपयांचे कर्ज ५० लाख रुपयांना विकले गेले. हा एक गुन्हेगारी कट होता, ज्यामध्ये यंग इंडियनला बनावट कंपनी बनवण्यात आली, असा आरोपही वकिल राजू यांनी केला.