भारत आणि रशियाच्या मैत्रीपूर्ण संरक्षण संबंधांमध्ये एक ऐतिहासिक टप्पा पार पडला आहे. रशियाच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने (स्टेट डूमा) रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट या महत्त्वाच्या संरक्षण कराराला मंजुरी दिली आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या आगामी ५ डिसेंबरच्या भारत भेटीपूर्वी हा करार मंजूर होणे, दोन्ही देशांसाठी एक मोठे यश मानले जात आहे.
हा करार भारत आणि रशियाच्या सैन्य दलांना आतापर्यंत कधीही न मिळालेल्या सुविधा प्रदान करणार आहे. यामुळे चीन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांना धक्का बसू शकतो.
'RELOS' करार नेमका काय आहे?'RELOS' म्हणजे 'Reciprocal Exchange of Logistic Support'. या करारानुसार, भारत आणि रशियाचे सैन्यदल एकमेकांच्या लष्करी सुविधांचा वापर करू शकणार आहेत. या करारामुळे भारतीय सेना, नौसेना आणि वायुसेना यांना रशियाचे एअरस्पेस, लष्करी तळ , बंदरगाह आणि लॉजिस्टिक्स सपोर्ट वापरण्याचा संपूर्ण हक्क मिळेल. भारतीय विमाने रशियन एअरस्पेसमध्ये परवानगीशिवाय उड्डाण करू शकणार आहेत. याचबरोबर विमानांमध्ये इंधन भरता येईल आणि शस्त्रे तसेच दारूगोळा पुरवता येणार आहे.
भारतीय जहाजे रशियन बंदरांवर उभी राहून देखरेख आणि दुरुस्ती करू शकतील. या बदल्यात रशियालाही भारतात अशाच प्रकारच्या सुविधा मिळणार आहेत.
भारताला आर्कटिक प्रदेशात प्रवेशहा करार भारतासाठी केवळ लॉजिस्टिक सपोर्ट नसून एक मोठे रणनीतिक पाऊल आहे. 'RELOS' मुळे भारताला आर्कटिक प्रदेशातील रशियाच्या नौदल बंदरांपर्यंत थेट प्रवेश मिळेल. या भागात रशियाची मोठी लष्करी उपस्थिती आहे. आर्कटिकमध्ये पोहोचल्यामुळे भारतीय नौदलाचा अनुभव वाढेल आणि ध्रुवीय प्रदेशात भारताच्या ऑपरेशनल क्षमतेचा विस्तार होईल.
Web Summary : Russia approved a key logistics support agreement allowing India access to Russian military facilities, including airbases and ports. This grants strategic access to the Arctic region and boosts naval operations. Reciprocal access granted to Russia strengthens defense ties, potentially impacting China and Pakistan.
Web Summary : रूस ने भारत को रूसी सैन्य सुविधाओं तक पहुंच की अनुमति देने वाले एक प्रमुख रसद समर्थन समझौते को मंजूरी दी, जिसमें हवाई अड्डे और बंदरगाह शामिल हैं। इससे आर्कटिक क्षेत्र में रणनीतिक पहुंच मिलती है और नौसेना संचालन को बढ़ावा मिलता है। रूस को दी गई पारस्परिक पहुंच रक्षा संबंधों को मजबूत करती है, जो संभावित रूप से चीन और पाकिस्तान को प्रभावित कर सकती है।