नवी दिल्ली : जम्मू काश्मिरातील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोंडी करण्याची तयारी भारताने सुरू केली असून, अमेरिकेसह विविधे देशांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी संपर्क साधला जात आहे.
दिल्लीत परराष्ट्र मंत्रालयात ३० हुन जास्त देशांच्या राजदूतांशी बैठका घेण्यात आल्या असून त्यांना पहलगाम हल्ल्याची माहिती देण्यात आली आहे. हल्ल्याशी पाकिस्तानचे असलेले कनेक्शनही इतर देशांना सांगितले जात आहेत. अतिरेकी पाकिस्तानातून आल्याचे पुरावेही त्यांना दिले जात आहेत, असे वृत्त काही वृत्तसंस्थांनी दिले आहे. पाकिस्तानला एकटे पाडण्याची तयारी सुरू असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, ब्रिटनचे पंतप्रधान किर स्टार्मर, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानिश, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, जपानचे पंतप्रधान शिगोरु इशीबा, नेदरलँडचे पंतप्रधान डिक स्कूफ, इजिप्तचे राष्ट्रपती अब्देल फत्ताह, जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला, मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीन रामगुलम, नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्याशी फोनवर चर्चा केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
काही देशांनी भारताला दहशतवादाविरोधातील लढाईसाठी आधीच पाठिंबा जाहीर केला आहे.
भारत-पाकने तणाव दूर करण्यास तोडगा काढावा : ट्रम्प
भारत- पाकिस्तान यांच्यात नेहमी तणाव असतो व ते दोघे त्यावर तोडगा काढतील असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, भारत-पाकिस्तानमधील तणाव संपण्यासाठी अमेरिका हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र तणाव निवळण्यासाठी दोन्ही देशांनी लवकरात लवकर तोडगा काढावा.
पारदर्शक तपासात सहभागी होण्यास पाक तयार : शरीफ
इस्लामाबाद : काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या तटस्थ व पारदर्शक तपासात सहभागी होण्याची तयारी पाकिस्तानने शनिवारी दर्शविली. त्या देशाचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी खैबर पख्तुनख्वामधील पाकिस्तान मिलिटरी अकॅडमीच्या पासिंग-आऊट परेड समारंभात शनिवारी म्हणाले की, हा हल्ला दुर्दैवी असून त्यावरून होणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या खेळाला पूर्णविराम मिळायला हवा.
पहलगाम अतिरेकी हल्ल्याचा युनोने केला निषेध
पहलगाम अतिरेकी हल्ल्याचा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने कडक शब्दांत निषेध केला आहे. हल्ल्याला जबाबदार असणाऱ्यांना तसेच पडद्यामागे राहून हल्ल्याचे नियोजन करणारे, मदतकर्ते आणि पैसे पुरवणारे या सर्वांना न्यायालयासमोर आणणे आवश्यक आहे. दहशतवाद कोणताही असो, त्यापासून आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेस गंभीर धोका आहे, असे सुरक्षा परिषदेने म्हटले आहे.