अन्नप्रक्रिया उद्योगासंदर्भात केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांच्याशी ‘लोकमत’ समूहाचे वरिष्ठ संपादक शरद गुप्ता यांनी केलेली बातचित
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठीच्या योजना...
फळे आणि भाज्यांवर प्रसंस्करण केल्याने केवळ त्यांचा टिकाऊपणा वाढत नाही, तर किंमतही वाढते. त्यातून शेतकरी, व्यापारी आणि देश अशा सगळ्यांचा फायदा होतो. कोरोनाच्या काळात ही गोष्ट सिद्ध झाली आहे. आधी आपण फक्त बटाटे, टोमॅटो आणि कांद्यावर प्राधान्यक्रमाने प्रक्रिया करत होतो. कोरोनाकाळात आपण यात आणखी २० भाज्यांचा समावेश केला. त्यातून या योजनेचे नाव झाले. फळे आणि भाज्यांच्या वाहतुकीसाठीही आम्ही पन्नास टक्के अनुदान दिले आहे.
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी काय करीत आहे?
आम्ही तीन श्रेणी तयार केल्या आहेत. इनोव्हेशन, ऑरगॅनिक आणि ‘रेडी टू इट.’ मुंबईच्या एका तरुणाने दुधात एन्झाईम मिसळून दही तयार केले. अशा नव्या उत्पादनांना परदेशात खूप मागणी आहे. सरकार या तिन्ही श्रेण्यांना प्रोत्साहन देत आहे.
अन्नप्रक्रिया उद्योगातील निर्यात किती वाढली?
गेल्या आठ वर्षांत निर्यात दुपटीपेक्षा अधिक झाली आहे. आमचे सरकार आले तेव्हा अन्नप्रक्रिया उद्योगातून आम्हाला निर्यातीपोटी ३९६०० कोटी रुपये मिळत होते. गेल्या वर्षी यातून आम्हाला ८३३६० कोटी रुपये मिळाले. आमच्या एकूण निर्यातीच्या जवळपास ११ टक्के इतके हे प्रमाण आहे. इतकेच नव्हे तर २०१४ मध्ये आमच्या मंत्रालयाची अर्थसंकल्पीय तरतूद ७७० कोटी रुपये होती, जी आता वाढून २९४२ कोटी रुपये झाली आहे. पंतप्रधानांच्या प्रस्तावानुसार संयुक्त राष्ट्रांनी पुढचे वर्ष भरड धान्यांचे वर्ष घोषित केले आहे. संपूर्ण जगाच्या ४० टक्के भरडधान्य आपण उत्पादित करतो.
मेगा फूड पार्क तयार केल्याने शेतकऱ्यांना कशी मदत होत आहे?
मेगा फूड पार्क यूपीए सरकारने सुरू केले होते; परंतु त्या योजनेत बऱ्याच उणिवा होत्या. पार्क उभा करण्याच्या जागेची निवड योग्य प्रकारे होत नव्हती. पन्नास एकरांच्या पार्कसाठी १०० कोटी रुपये दिले गेले. पार्कचा प्रवर्तक आपला उद्योग तर सुरू करत होता; पण उरलेली जागा नफा कमावण्यासाठी इतक्या वाढीव भावाने विकत होता की, इतर उद्योग येऊ शकत नव्हते; म्हणून त्यावेळी स्वीकारल्या गेलेल्या ४१ मेगा फूड पार्कपैकी केवळ पाचच पार्क पूर्णस्वरूपी निर्माण होऊ शकले. म्हणून आम्ही ही योजना बंद केली. त्या जागी आम्ही मिनी फूड पार्क सुरू केले आहेत.
मिनी फूड पार्कमध्ये कोणत्या व्यवस्था आहेत? मेगा फूडपार्कपेक्षा ते वेगळे कसे?
या पार्कचे क्षेत्रफळ पाच एकरच असेल. ज्यात पायाभूत सुविधा प्रवर्तक विकसित करील. त्यात केवळ पाचच उद्योग उभे केले जातील. जमीन प्रवर्तकाला दिली जाईल; पण कोणते पाच उद्योग उभे करणार हे त्याला आधी सांगावे लागेल. जमिनीची किंमत मनमानी करून वाढविता येणार नाही.
महाराष्ट्रात संत्री आणि द्राक्षांसारख्या फळांवर प्रक्रिया करण्यासाठी सरकार कसे प्रोत्साहन देत आहे?
पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून युनिट योजनेत आम्ही पाच कोटी रुपयांपर्यंत मदत देतो. जर एखादा प्रस्ताव समोर आणला गेला तर आम्ही त्यावर सकारात्मकरीत्या विचार करू.
पक्षातर्फे आपण चार लोकसभा मतदार संघांचे प्रभारी आहात. आपला अनुभव काय? यातील काही जागा आघाडीतीलही असतील?
मी रायगड, शिर्डी, शिरूर आणि बारामती या जागांचा प्रभारी आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत या सर्व जागा भाजप जिंकेल असा मला विश्वास आहे. कोठे आघाडी करावयाची याचा निर्णय शीर्ष नेतृत्व करीत असते. आम्हाला एखाद्या सैनिकाप्रमाणे लढाईची तयारी करावयाची आहे.