Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचे 100 दिवस पूर्ण झाले आहेत. सरकारने पहिल्या 100 दिवसांत सुमारे 15 लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू केलेत. यात पायाभूत सुविधांचा विकास, आरोग्य सेवा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, ऊर्जा, सुरक्षा, रस्ते, रेल्वे, बंदरे इत्यादींवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. ग्लोबल रिन्युएबल एनर्जी इन्व्हेस्टर्स मीट अँड एक्स्पो (री-इन्व्हेस्ट 2024) च्या चौथ्या आवृत्तीला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी सोमवारी गांधीनगरमध्ये त्यांच्या 100 दिवसांच्या कार्यकाळाचा उल्लेख केला.
पंतप्रधान म्हणाले की, 'फक्त भारतच नाही, तर संपूर्ण जगाला भारत हा एकविसाव्या शतकासाठी सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे वाटते. केंद्र सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या 100 दिवसांमध्ये तुम्ही आमचे प्राधान्यक्रम, गती आणि प्रमाण पाहू शकता. देशाच्या वेगवान प्रगतीसाठी आवश्यक असलेले प्रत्येक क्षेत्र आणि समस्या सोडविण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.
पायाभूत सुविधांचा विकासपायाभूत सुविधांच्या विकासावर 100 दिवसांत 3 लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली, ज्यामध्ये रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि हवाई मार्गांवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील वाधवन मेगा पोर्टला 76,200 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली, जे जगातील पहिल्या 10 बंदरांपैकी एक असेल.
प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना-4 (PMGSY-IV)49,000 कोटी रुपयांच्या केंद्रीय सहाय्याने 25,000 गावे जोडण्यासाठी 62,500 किमी रस्ते आणि पुलांचे बांधकाम/उन्नतीकरण मंजूर. 50,600 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह भारताचे रस्ते नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. 936 किलोमीटरच्या आठ राष्ट्रीय हाय-स्पीड रोड कॉरिडॉर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.
शेतकरी मित्र मोदीपंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा 17 वा हप्ता जारी करण्यात आला. 9.3 कोटी शेतकऱ्यांना 20,000 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटी 33 लाख शेतकऱ्यांना 3 लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. याशिवाय 2024-25 साठी खरीप पिकांसाठी MSP (किमान आधारभूत किंमत) वाढवण्यात आली आणि आंध्र प्रदेशातील पोलावरम सिंचन प्रकल्पाला ₹12,100 कोटींच्या वाटपासह मान्यता देण्यात आली.
मध्यमवर्गीयांना दिलासामध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लावला जाणार नाही. याशिवाय पगारदार व्यक्ती 17,500 रुपयांपर्यंत कर वाचवू शकतात. कौटुंबिक पेन्शनसाठी सूट मर्यादा ₹25,000 पर्यंत वाढवण्यात आली. वन रँक, वन पेन्शन योजनेची तिसरी आवृत्ती सुरक्षा दल आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी लागू केली जाईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 3 कोटी घरे मंजूर
व्यवसाय करण्यास सुलभतास्टार्ट-अप्सना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी आणि नवोपक्रमांना चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. 2012 पासून स्टार्टअप्सवर असलेला 31% एंजल टॅक्स रद्द करण्यात आला आहे. भारताला जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक आणि गुंतवणुकीसाठी आकर्षक बनवण्यासाठी विदेशी कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कर 40% वरून 35% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. मुद्रा लोन मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
सशक्त तरुणयुवकांमध्ये रोजगार आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी 2 लाख कोटी रुपयांचे पंतप्रधान पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. पुढील 5 वर्षात 41 मिलियन तरुणांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. 1 कोटी तरुणांना भत्ते आणि एकवेळच्या मदतीसह 15,000 हून अधिक नवीन नियुक्त्यांची घोषणा केली आहे. EPFO अंतर्गत, प्रथमच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये 15,000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाईल. खेलो इंडिया रायझिंग टॅलेंट आयडेंटिफिकेशन (KIRTI) योजना सुरू करण्यात आली आहे.
महिला सक्षमीकरणDAY-NRLM अंतर्गत आर्थिक समावेशन, डिजिटल साक्षरता, शाश्वत उपजीविका आणि सामाजिक विकास उपायांना चालना देण्यासाठी 10 कोटींहून अधिक महिलांना एकत्रित करून 90 लाखांहून अधिक स्वयं-सहायता गट तयार करण्यात आले आहेत.
लखपती दीदी योजना
पंतप्रधान मोदींनी 11 लाख नवीन लखपती दीदींना प्रमाणपत्र प्रदान केले. 1 कोटींहून अधिक लखपती दीदी वर्षाला ₹ 1 लाखांपेक्षा जास्त कमावतात. 5,000 कोटी रुपयांची बँक कर्जे जारी करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे 2,35,400 बचत गटांच्या 25.8 लाख सदस्यांना फायदा झाला आहे.
ओबीसी, दलित, अल्पसंख्याक आणि जमातींचे सक्षमीकरणपंतप्रधान विकसित आदिवासी गाव अभियान: 63000 आदिवासी गावे विकसित केली जातील, ज्यामुळे 5 कोटी आदिवासींची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारेल. अनुसूचित जमातीच्या अपंग व्यक्तींसाठी 3 लाख ओळखपत्रे जारी करण्यात आली आहेत, ज्यात 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींसाठी 1.17 लाख कार्ड आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शाळा व स्मार्ट क्लासरुमची निर्मिती करण्यात आली असून 40 नवीन शाळांची स्थापना करण्यात आली आणि 110 शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम तयार करण्यात आल्या आहेत.
वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2024
विवाद कमी करण्याच्या उद्देशाने, वक्फ मालमत्तेची ऑनलाइन नोंदणी आणि देखरेख करण्यासाठी डिजिटल व्यासपीठ विकसित केले जाईल.
आरोग्य सेवाआयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत विमा देण्यासाठी करण्यात आला आहे, ज्याचा फायदा 4.5 कोटी कुटुंबांना आणि 6 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना होणार आहे. 75,000 नवीन वैद्यकीय जागा जोडल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे आरोग्य व्यवस्था अधिक प्रभावी होईल आणि परदेशी वैद्यकीय शिक्षणावरील अवलंबित्व कमी होईल.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानस्पेस स्टार्टअप्ससाठी ₹1000 कोटींची व्हेंचर कॅपिटल फंड योजना स्थापन करण्यात आली आहे. 16 ऑगस्ट रोजी EOS-08 उपग्रह SSLV-D3 वर यशस्वीरित्या प्रक्षेपित करण्यात आला. 50,000 कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय संशोधन निधी आणि 10,500 कोटी रुपयांची 'विज्ञान धारा' योजना स्थापन करण्यात आली आहे. गुजरातमधील साणंद येथे सेमीकंडक्टर युनिट उभारण्यात येणार आहे. 3,300 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह, त्याची उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 6 दशलक्ष चिप्स असेल.
शासन आणि कायदा व सुव्यवस्था1 जुलै, 2024 रोजी, भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यासह वसाहतकालीन गुन्हेगारी कायद्यांची जागा घेण्यासाठी तीन नवीन कायदे लागू करण्यात आले. याशिवाय अंदमान आणि निकोबार बेटांची राजधानी असलेल्या पोर्ट ब्लेअरचे नामकरण श्री विजयपुरम असे करण्यात आले आहे. पेपर लीकच्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी, सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांचे प्रतिबंध) कायदा, 2024 लागू करण्यात आला आहे.