खाण व खनिज विधेयक संसदेत पारित राज्यसभेत काँग्रेस व डावे वगळता बहुतांश पक्षांचे समर्थन

नवी दिल्ली: अनेक वाद आणि प्रक्रियात्मक तक्रारीनंतर खनन क्षेत्रात राज्यांना जादा अधिकार देणारे बहुचर्चित खाण व खनिज विधेयकास शुक्रवारी संसदेने मंजुरी दिली. हे विधेयक आता यासंदर्भातील वटहुकूमाची जागा घेईल.
लोकसभेत आधीच पारित झालेले खाण व खनिज(विकास व नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०१५ आज राज्यसभेतही मंजूर झाले. यानंतर प्रवर समितीच्या शिफारशींच्या आधारावरील दुरुस्तींसह राज्यसभेने ते परत लोकसभेत परत पाठवले. लोकसभेने राज्यसभेद्वारा पारित या विधेयकावर पुन्हा आपली मोहोर उमटवली आणि यासोबतच या विधेयकास संसदेची मंजुरी मिळाली.
सरकारने आधीच दुरुस्त्या मान्य केल्या असत्या आणि बहुमताच्या आधारावर विरोधकांचा आवाज दडपला नसता तर हे विधेयक लोकसभेत पुन्हा आणण्याची गरज भासली नसती, असा सूर लोकसभेत विरोधकांनी लावला. मात्र विरोधकांच्या या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करीत राज्यसभेने केलेल्या दुरुस्त्यांसह हे विधेयक लोकसभेत आवाजी मतांनी पारित झाले.
तत्पूर्वी राज्यसभेत काँग्रेस व डावे पक्ष वगळता बहुतांश पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला तर जनता दल (युनायटेड)ने आपण या प्रक्रियेचा भाग बनू इच्छित नसल्याचे संागून सभागृहातून वाक्आऊट केले. राज्यसभेत खान व खनिज विधेयकाच्या बाजूने ११७ तर विरोधात ६९ मते पडली. हे विधेयक पुन्हा राज्यसभेच्या प्रवर समितीकडे पाठविण्याची काही पक्षांची मागणी तसेच या विधेयकाच्या विविध उपकलमांत डावे व काँग्रेस सदस्यांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या सभागृहाने धुडकावून लावल्या. लोकसभेत हे विधेयक आधीच पारित झाले होते. राज्यसभेत ते प्रवर समितीकडे पाठवण्यात आले होते. प्रवर समितीने १८ मार्च रोजी यावर आपला अहवाल सोपवला होता.
लोकसभेत हे विधेयक पुन्हा मांडण्याबाबत झालेल्या संक्षिप्त चर्चेत भाग घेताना बीजदचे के.बी. महताब यांनी दुरुस्त्यांसह विधेयक पारित केल्याबद्दल समधान व्यक्त केले. माकपाचे मोहम्मद सलीम यांनी, विरोधकांच्या सूचना निरर्थक समजू नये, असे सांगत सरकारने यातून धडा घ्यावा, असे मत व्यक्त केले. खाण व खनिज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी चर्चेला उत्तर देताना, हे विधेयक खनन क्षेत्रात क्रांती घडवेल, असा विश्वास व्यक्त केला. यामुळे रोजगार वाढतील आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असा दावा त्यांनी केला.

बॉक्स
या विधेयकाद्वारे १९५७ च्या मूळ कायद्यात दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहे. सरकारने यासंदर्भात एक वटहुकूम आणला होता. नवे विधेयक संसदेच्या मंजुरीनंतर या वटहुकूमाची जागा घेईल. या विधेयकात खननातूून मिळणारा महसूल स्थानिक क्षेत्राच्या विकासासाठी वापरण्यासोबतच सरकारांची विवेकाधीन शक्ती संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यात आली आहेत. विवेकाधीन शक्तींमुळे खनन क्षेत्रात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
या विधेयकात राज्यांना अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. या माध्यमातून मूळ कायद्यात नवे परिशिष्ट जोडण्यात आले आहे. तसेच बॉक्साईट, चूनखडी, मॅगनीजसारख्या काही खनिजांना अधिसूचित खनिजांच्या रूपात परिभाषित करण्यात आले आहे. यात खाण परवान्यांची नवी श्रेणी तयार करण्यात आली आहे. खाणपट्ट्यांचा कालावधी व खाणपट्टा वाढविण्याबाबतचा आराखाडा यात दिला गेला आहे. शिवाय खनन क्षेत्राबाबत सवलती देणे तसेच याच्याशी संबंधित लिलाव प्रक्रियेबाबतही सांगितले आहे.