अटकेच्या कारणांची माहिती देणे अनिवार्य; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

कोणत्याही गुन्ह्याखाली अटक केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला गुन्ह्याचे स्वरूप, अटकेचे कारण समजेल अशा सांगितलेच पाहिजे- सुप्रीम कोर्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : कोणत्याही गुन्ह्याखाली अटक केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला गुन्ह्याचे स्वरूप, त्याच्या अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात आणि त्याला समजेल अशा भाषेत दिले गेले पाहिजेत, असा ऐतिहासिक निकाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निकालामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या घटनात्मक संरक्षणाला बळकटी मिळेल, असे मत सरन्यायाधीश बी. आर. गवई व न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांनी व्यक्त केले. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात मुंबईत हाय प्रोफाइल बीएमडब्ल्यू हिट अँड रन प्रकरण झाले होते. या खटल्यातील आरोपी मिहीर शहा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यात न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.

अटक करण्यापूर्वी किंवा लगेच नंतर अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात अटक केलेल्या व्यक्तीला दिली पाहिजेत जेणेकरून ती अटक अवैध ठरणार नाही. ही कारणे तर्कसंगत वेळेत आणि कोणत्याही परिस्थितीत रिमांड कारवाईसाठी आरोपीला दंडाधिकारी समोर हजर करण्याच्या दोन तास आधी लेखी स्वरूपात दिली गेली पाहिजेत असे न्यायालयाने म्हटले.

५२ पानांचे निकालपत्र

न्यायालयाने आपल्या ५२ पानांच्या निकालपत्रात स्पष्टपणे नमूद करताना म्हटले की, घटनात्मक कलम २२(१) नुसार अटक झालेल्या व्यक्तीला शक्य तितक्या लवकर अटकेची कारणे सांगणे ही केवळ प्रक्रिया नसून व्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूलभूत संरक्षण आहे. तसेच आरोपीला अटकेची कारणे शक्य तितक्या लवकर कळवावी तसेच त्याला समजेल अशा भाषेत लेखी स्वरूपात ती असावीत हा त्याचा अधिकार आहे. अटकेची कारणे कळवणे हे आयपीसी १८६० (आता बीएनएस २०२३) अंतर्गत बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.