मंदसौर - टिकटॉक या अॅपची सध्या तरुणाईमध्ये प्रचंड क्रेझ आहे. मात्र टिकटॉकवर व्हिडीओ तयार करणं दोन तरुणांना चांगलंच महागात पडलं आहे. बाईकवर असलेल्या दोन तरुणांचा पिस्तूल हातात घेतलेला एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी दोन तरुणांना अटक केली आहे. मध्य प्रदेशच्या मंदसौरमध्ये ही घटना घडली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महू-नीमच महामार्गावर दोन तरुणांनी एक टिकटॉक व्हिडीओ तयार केला होता. या व्हिडीओमध्ये बाईकवर असलेल्या तरुणांच्या हातात एक पिस्तूल दिसत आहे. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ जोरदार व्हायरला झाला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला असता हातावर असलेल्या नावाच्या टॅटूवरून तरुणांना पकडण्यात पोलिसांना यश आले आहे.
राहुल आणि कन्हैया अशी याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या तरुणांची नावं असून हे दोघे मंदसौरचे रहिवासी आहेत. त्यांच्याकडे असलेली बाईक आणि पिस्तूल पोलिसांनी जप्त केली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणाची अधिक चौकशी दिली असता टिकटॉक व्हिडीओला जास्तीत जास्त लाईक्स आणि कमेंट मिळाव्यात तसेच लोकप्रिय व्हावे या हेतूने व्हिडीओ तयार केल्याची माहिती तरुणांनी दिली आहे. 25,000 रुपयांना पिस्तूल विकत घेतले असल्याची माहितीही त्यांनी पोलिसांना दिली आहे.
टिकटॉकवरचा व्हिडीओ प्रसिद्ध व्हावा या उद्देशाने पिस्तूल खरेदी केल्याची माहिती तरुणांनी पोलिसांना दिली आहे. तरुणांना त्यांच्या चुकीची जाणीव झाली आहे. तरुणांनी अशा प्रकराचे व्हिडीओ पोस्ट करू नये असं आवाहन देखील पोलिसांनी केलं आहे. तरुणाईला वेड लावलेल्या प्रसिद्ध व्हिडीओ-शेअरिंग अॅप टिकटॉक या व्हिडीओ शेअरिंग अॅपवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
टिकटॉक विरोधात तीन अल्पवयीन मुलांच्या आईने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. टिकटॉक या मोबाइल अॅपवर बंदी घालण्यात यावी, यासाठी संबंधित महिलेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती. मंगळवारच्या सुनावणीत खंडपीठाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणत सुनावणी घेण्यास नकार दिला. टिकटॉकच्या वापराने आतापर्यंत किती अपघात झाले आणि या अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्ती हिना दारवेश यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात केली आहे.