रॉकेल वितरणावर उत्तरासाठी शासनाला शेवटची संधी

न�

��गपूर : राज्य शासनातर्फे ग्रामीण भागामध्ये शहरापेक्षा कमी रॉकेल वितरित करण्यात येत आहे. ही विसंगती लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासनाला रॉकेल वितरण धोरणावर पुनर्विचार करून उत्तर सादर करण्यासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून दिला आहे. तसेच ही मुदतवाढ शेवटची संधी म्हणून देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
यासंदर्भात कवडू पुंड यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. सध्याच्या धोरणानुसार शहरी भागात ४ लिटर, तर ग्रामीण भागात २ लिटर प्रति व्यक्ती रॉकेल वितरित करण्यात येते. तसेच शहरातील कुटुंबाला एका महिन्यात २२ लिटर, तर ग्रामीण कुटुंबाला १८ लिटर जास्तीतजास्त रॉकेल मिळू शकते. शहरात जवळपास सर्वांकडे एलपीजी कनेक्शन असल्यामुळे रॉकेलचा उपयोग कमी प्रमाणात केला जातो. ग्रामीण भागात स्वयंपाक करणे, लाईट नसल्यास दिवा लावणे, लाकडे पेटविणे इत्यादीसाठी रॉकेलचा उपयोग केला जातो. यामुळे त्यांची गरज शहरी नागरिकांपेक्षा जास्त आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.