Article 35A and Article 370: जाणून घ्या, काय आहे जम्मू-काश्मीरमधलं कलम 35- ए आणि 370

Know what is Article 35A and Article 370: श्रीनगरमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं असून, आज सकाळी ६ वाजल्यापासून जम्मूत त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात

नवी दिल्लीः गेल्या काही दिवसांपासून जम्मू-काश्मीरमधलं वातावरण तापत चाललं आहे. अमरनाथ यात्रा रद्द केल्यानंतर आता जम्मू-काश्मीरमध्ये वेगानं घडामोडी घडत आहेत. माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. यानंतर अब्दुल्ला यांनी राज्यातील जनतेला शांत राहण्याचं आवाहन केलं.

काल मध्यरात्री श्रीनगरमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं असून, आज सकाळी ६ वाजल्यापासून जम्मूत त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. पण हा सर्व वाद कलम 35- ए आणि 370 वरून सुरू असल्याचंही राजकीय जाणकारांचं मत आहे. तर दुसरीकडे जम्मू आणि काश्मीरमधील सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक आज सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीयांच्या अध्यक्षतेखाली मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

• काय आहे कलम 35-ए ?

तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून 1954मध्ये 35-ए कलमाचा संविधानात समावेश करण्यात आला. कलम 35-एची अंमलबजावणी करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम 370चा वापर केला होता. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीर आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम 35Aमुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. तसेच राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभसुद्धा मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत संधी दिली जात नाही.  या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही. तसेच कलम 370मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्र सरकारच्या दबावातून मुक्त होऊन ते स्वत:साठी आपल्या गरजांनुसार कायदा तयार करू शकतात. या कायद्यांतर्गत इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्मीरात नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या शासकीय सेवादेखील केवळ जम्मू-काश्मीरच्या उमेदवारांसाठीच आहेत. यामुळे राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी सुरक्षित राहतात.

• जम्मू-काश्मीरमधले राजकीय पक्ष अन् फुटिरतावादी नेत्यांकडून समर्थन

अब्दुल्लांचा नॅशनल कॉन्फरन्स, मुफ्तींचा पीडीपी, सीपीएम आणि काँग्रेसचं 35-ए कलमाला कायम समर्थन देत आले आहेत. यासाठी या पक्षांनी अनेकदा मोर्चे आणि आंदोलन काढली आहेत. हे कलम रद्द काढण्यासाठी खुली चर्चा व्हावी, अशी भाजपाची भूमिका आहे. 
अनेक राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावाद्यांकडून समर्थन
ओमर अब्दुल्लांचा नॅशनल कॉन्फरन्स, मेहबूबा मुफ्तींचा पीडीपी, सीपीएम आणि काँग्रेसचं 35-ए कलमाला समर्थन दिलं आहे. यासाठी या पक्षांनी अनेकदा आंदोलनंदेखील केली आहेत. हे कलम राहावं, अशी या पक्षांची मागणी आहे. हे कलम रद्द काढण्यासाठी खुली चर्चा व्हावी, अशी भाजपाची भूमिका आहे. हे कलम राज्याच्या हिताचं नाही, असं भाजपा नेत्यांना वाटतं. 

• कलमाच्या विरोधातली दुसरी बाजू

जम्मू-काश्मीरमधल्या कलम 370 मुळे खोऱ्यात दहशतवाद वाढत असल्याचीही चर्चा आहे. कलम 370मुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार यांसारखे कायदे लागू करता येत नाहीत. जम्मू-काश्मीर राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या उत्थानासाठी भारत सरकार काहीच करू शकत नाही. कारण तिथे कलम 370 अंतर्गत लागू आहे. या कलमांतर्गत भारताचे अधिकार मर्यादित करण्यात आलेले आहेत.