NDA मध्ये सामील व्हा, जास्त निधी मिळेल; रामदास आठवलेंची केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना ऑफर

सत्ताधारी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) ने या विधानावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

Ramdas Athawale: केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास अठावले यांच्या एका विधानामुळे केरळच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) मध्ये सहभागी व्हावे, असा सल्ला अठावले यांनी दिला. असे झाल्यास केरळला केंद्र सरकारकडून अधिक निधी मिळू शकेल, असा दावाही त्यांनी केला. मात्र सत्ताधारी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) (माकपा) ने या विधानावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत याला ‘अलोकशाही आणि असंवैधानिक’ ठरवले आहे.

अठावले नेमकं काय म्हणाले?

कन्नूर येथे पत्रकारांशी बोलताना अठावले म्हणाले की, जर पिनाराई विजयन NDA मध्ये सहभागी झाले, तर केरळला केंद्राकडून अधिक निधी मिळेल आणि माकपाच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडी सत्तेत टिकू शकेल. भाजप आणि माकपा विचारधारेने विरोधी असले, तरी विजयन यांचा NDA मध्ये प्रवेश हा क्रांतिकारी निर्णय ठरेल. समाजवादी पक्ष सहभागी होऊ शकतात, तर कम्युनिस्ट का नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

#WATCH | Kannur, Kerala: Union Minister Ramdas Athawale says, "Some years back, my party was with the Congress party in UPA. But the last 11 and a half years, from 2014, my party has been one of the members of the NDA, under the leadership of PM Narendra Modi... When Atal Bihari… pic.twitter.com/FMI5Yyg7l0

— ANI (@ANI) January 21, 2026

भाकपालाही NDA मध्ये येण्याचा सल्ला

अठावले यांनी डाव्या आघाडीतील दुसरा मोठा पक्ष असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षालाही भाजपप्रणीत आघाडीत सहभागी व्हावे, असा सल्ला दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केरळसाठी मोठे आर्थिक पॅकेज देतील आणि त्याचा उपयोग राज्याच्या विकासासाठी करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.

केंद्राविरोधात LDF चा आरोप

या महिन्याच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) ने केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन केले होते. केंद्र सरकार केरळला मिळणारा आवश्यक निधी रोखत असल्याचा आरोप LDF ने केला होता. केरळचे महसूल मंत्री एम. बी. राजेश यांनी केंद्र सरकारने अनेक केंद्रीय योजनांमधील अनुदान कमी केले असून देयकांमध्ये विलंब होत असल्याचा आरोप केला.

माकपाची तीव्र प्रतिक्रिया

अठावले यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना माकपाचे राज्य सचिव एम. व्ही. गोविंदन यांनी हे वक्तव्य “अलोकशाही आणि असंवैधानिक” असल्याचे म्हटले. गोविंदन यांचा दावा आहे की, मागील पाच वर्षांत केरळला सुमारे २ लाख कोटी रुपयांचा हक्काचा निधी केंद्राने दिलेला नाही. केंद्रीय मंत्र्यांचे असे वक्तव्य संविधानिक तत्त्वे आणि संघराज्य व्यवस्थेवर थेट हल्ला आहे. अशा विधानांमागे सर्व संविधानिक संस्थांना RSS च्या प्रभावाखाली आणण्याचा प्रयत्न असल्याचा आणि देश हुकूमशाही व निओ-फॅसिझमकडे झुकत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय तापमान वाढले

केरळमध्ये यावर्षीच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. सत्ताधारी LDF आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) यांच्यात कडवी लढत अपेक्षित आहे. तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेत मिळालेल्या विजयामुळे भाजपप्रणीत NDA साठी राज्यात नव्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे यंदाची निवडणूक त्रिशंकू होणार का, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.