लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली - कोट्यवधी लोकांची श्रद्धा चुकीची किंवा त्रुटी असलेली आहे असे जाहीर करणे न्यायालयासाठी सर्वात कठीण कामांपैकी एक आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तर जनहित याचिका या धार्मिक प्रथा समजावून सांगण्यासाठीचे माध्यम बनता कामा नयेत असा युक्तिवाद त्रावणकोर देवस्वम बोर्डाने (टीडीबी) केला.
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{{/allowed}}सबरीमाला मंदिरासह धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांबद्दल जो भेदभाव केला जातो त्याच्या विरोधातील याचिका तसेच धार्मिक मर्यादांवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. त्या प्रकरणात टीडीबीची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की, धार्मिक प्रथांचे अर्थ लावण्यासाठी किंवा त्यांचे उल्लंघन झाले का हे ठरवण्यासाठी जनहित याचिकांचा माध्यम म्हणून वापर होऊ नये.
English
हिंदी सारांश
Web Title : Challenging faith of millions difficult: Supreme Court on Sabarimala case.
Web Summary : The Supreme Court acknowledges the difficulty in dismissing the faith of millions. The Travancore Devaswom Board argues against using PILs to interpret religious practices in the Sabarimala case concerning gender discrimination in religious sites.
Web Summary : The Supreme Court acknowledges the difficulty in dismissing the faith of millions. The Travancore Devaswom Board argues against using PILs to interpret religious practices in the Sabarimala case concerning gender discrimination in religious sites.
Web Title : करोड़ों की आस्था को चुनौती देना कठिन: सबरीमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने माना कि करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना मुश्किल है। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने सबरीमाला मामले में धार्मिक प्रथाओं की व्याख्या के लिए जनहित याचिकाओं के उपयोग का विरोध किया, जो धार्मिक स्थलों में लैंगिक भेदभाव से संबंधित है।
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने माना कि करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना मुश्किल है। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने सबरीमाला मामले में धार्मिक प्रथाओं की व्याख्या के लिए जनहित याचिकाओं के उपयोग का विरोध किया, जो धार्मिक स्थलों में लैंगिक भेदभाव से संबंधित है।