ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १३ - सध्या भारतात नेट न्यूट्रलिटीचा मुद्दा चांगलाच तापत असून सिनेसृष्टीतील कलाकार, राजकारणी अशी दिग्गज मंडळी नेट न्यूट्रलिटीच्या मुद्द्यावरुन आक्रमक झाले आहेत. ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्या सरसावल्या असून हा वाद नेमका काय आहे, यातून ग्राहकांचा होणारा तोटा याचा घेतलेला हा आढावा...
नेट न्यूट्रलिटी म्हणजे काय ?
स्मार्टफोन्सच्या वाढत्या वापरामुळे इंटरनेटचे वापर वाढत असून ग्राहकांसाठी दररोज नवीन अॅप्सची भर पडत आहे. हे सर्व अॅप्स सुरु ठेवण्यासाठी तुम्हाला इंटरनेटची आवश्यकता असते. तुम्ही इंटरनेट प्लॅन सुरु केला की कोणतेही अॅप वापरु शकता. नेटवरुन कोणतीही वेबसाईट बघू शकता. ईमेलही करु शकता. इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपन्यांनी कोणताही भेदभाव न करता सर्व माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे याला नेट न्यूट्रलिटी म्हणतात.
काय आहे कंपन्यांची नवी शक्कल ?
वॉट्स अॅप, स्कायपे, हाइक, वी चॅट यासारख्या अॅप्समुळे टेलिकॉम कंपन्यांची डोकेदुखी वाढवली आहे. या अॅप्समुळे एसएमएस कालबाह्य झाले असून आता व्हॉईस कॉलिंग सुविधाही सुरु झाल्याने टेलिकॉम कंपन्यांसमोर नवे आव्हान निर्माण झाला आहे. यासाठी कंपन्यांनी एक नवी शक्कल लढवली आहे. इंटरनेट सुविधा देणा-या इंटरनेटच्या वापरावर फिल्टर बसवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यानुसार अॅप्ससाठी विशेष प्लॅन दिला जाईल. उदाहरणार्थ तुम्हाला वॉट्स अॅप, हाइकसाठी एक विशेष पॅकेज घ्यावे लागेल. तर यूट्यूबसारख्या साईट्सवर व्हिडीओ बघता यावा यासाठी तुम्हाला दुसरे पॅकेज निवडावे लागेल. तुम्हाला नेटवर सर्च करायचे असेल किंवा ईमेलची सुविधा हवी असेल तर त्यासाठी वेगळे पैसे मोजावे लागेल. यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागेलच तसेच नेट न्यूट्रलिटीही धोक्यात येईल.
दुसरी महत्त्वाची म्हणजे कंपनी त्यांच्या फायद्यापोटी प्रत्येक अॅप किंवा वेबसाईटसाठी तेवढीच स्पीड उपलब्ध करुन देतील का हा प्रश्नच आहे. उदाहरणार्थ तुम्हाला अॅमेझोन या ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टलवर जायचे आहे. पण इंटरनेट सर्व्हिस देणारी कंपनी त्या पोर्टलवर जाण्यासाठी अत्यंत कमी स्पीड देऊ शकेल. तर फ्लिपकार्टवर मात्र चांगली स्पीड दिली जाईल. यामुळे तुम्ही कंटाळून अॅमेझोनसोडून फ्लिपकार्टवरुनच खरेदी कराल.
भारत व नेट न्यूट्रलिटी
नेट न्यूट्रलिटी हा मुद्दा जगभरात नेहमीच वादाचा विषय ठरला आहे. पण आता याची झळ भारतातही बसण्याची चिन्हे आहेत. यासाठी निमित्त ठरले ते एअरटेलचे झिरो प्लॅन. या प्लॅनमध्ये काही ठराविक अॅप्ससाठी शून्य दर आकारणी केली जाईल. एअरटेलने या प्लॅनमध्ये फ्लिपकार्टच्या अॅपचाही समावेश केल्याने वाद निर्माण झाला. यावरुन सोशल मिडीयावर फ्लिपकार्टवर टीकेची झोड उठली. रिलायन्स व फेसबुकने सुरु केलेली internet.org ही सुविधाही काहीशी वादग्रस्त ठरली. यात फेसबुक व अन्य काही अॅप्स इंटरनेटशिवाय वापरणे शक्य होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतः टेक्नोसेव्ही नेते असून इंटरनेटचे महत्त्व ते जाणून आहेत. लघु उद्योजकांना इंटरनेटच्या माध्यमातून बाजारपेठ मिळू शकते. पण जर इंटरनेट वापरावर फिल्टर लावले गेले तर डिजीटल क्रांतीचे मोदींचे स्वप्न प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे असे जाणकार सांगतात.
जनजागृती करणारा एआयबीचा व्हिडीओ
अश्लील संवादांचा भडीमार असलेल्या शोमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या एआयबीने टेलिकॉम कंपन्यांच्या या चलाखीविरोधात एक व्हिडीओ जाहीर केला आहे. हा व्हिडीओ आता चांगलाच गाजत असून बॉलिवूडमधील शाहरुख खानसारख्या दिग्गज अभिनेत्यानेही हा व्हिडीओ शेअर करत नेट न्यूट्रलिटीचे समर्थन केले आहे. या व्हिडीओत सहज सोप्या शब्दात नेट न्यूट्रलिटीचा तोटे, त्याला विरोध का करावा हे सर्व सांगण्यात आले आहे.
तुमच मत महत्त्वाचे
इंटरनेट वापरावर फिल्टर लावले नाही तर नुकसान होईल असा कांगावा करत टेलिकॉम कंपन्यांनी ट्रायकडे धाव घेतली. आता ट्रायने या संदर्भात ग्राहक व टेलिकॉम कंपन्या या दोघांचेही मत मागवले आहे. आत्तापर्यंत सुमारे तीन लाख लोकांनी ट्रायला ईमेल पाठवून टेलिकॉम कंपन्यांच्या या प्रयत्नांचा निषेध दर्शवला आहे. तुम्हीही ww.trai.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन तुमचे मतं नोंदवू शकता. संकेतस्थळावर ओव्हर द टॉप (OTT) संबंधीत लिंकवर तुम्हाला तुमचे मत मांडता येईल. २४ एप्रिलपर्यंत