ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 13 - जर पर्यायी पुलासाठी भूसंपादन आणि पर्यावरण खात्याची मंजुरी या गोष्टी वेळेत झाल्या असत्या तर महाडची दुर्घटना टळली असती असे उद्गार केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांनी काढले आहेत. लोकमत इन्फ्रा कॉनक्लेव्हमध्ये बोलताना गडकरी यांनी भूसंपादन आणि पर्यावरण खात्याची मंजुरी वेळेत मिळणं किती आवश्यक आहे यावर भर दिला.
दोन ऑगस्ट रोजी महाड पूल दुर्घटनेत 26 जणांनी प्राण गमावले होते. या दुर्घटनेची जबाबदारी सरकार या नात्याने आमचीच असल्याचे गडकरींनी त्याचवेळी सांगितले होते. सावित्री नदीवरच्या पर्यायी पूलासाठी वेळीच पर्यावरण खात्याची मंजुरी मिळाली असती आणि भूसंपादन वेळेत झाले असते, तर या ब्रिटिशकालीन पुलावरचं अवलंबित्व कमी झालं असतं आणि ही दुर्घटना टळली असती अशी खंत गडकरींनी व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मी, आम्हा दोघांना याविषयी खेद झाला, परंतु आम्ही काय करू शकतो अशी हतबलताही त्यांनी व्यक्त केली.
गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्यासाठी 12 हजार कोटी रुपयांची योजना बनवण्यात आली आहे, तसेच 2018 पर्यंत संपूर्ण महामार्ग काँक्रिटचा करण्यात येईल असेही गडकरी म्हणाले.
गेल्या दोन वर्षांमध्ये महामार्गावरील मृत्यूंमध्ये 4 टक्क्यांनी वाढ झाली असून हे प्रमाण कमी करणे हे आमचे मुख्य लक्ष्य असल्याचेही गडकरी म्हणाले. रस्त्यांच्या बांधकामांमध्ये असलेल्या कमतरता लक्षात आल्या असून अशा 786 जागा निश्चित करण्यात आल्याचे आणि या धोकादायक जागांचा धोका कमी करण्यासाठी 11 हजार कोटी रुपयांची योजना आखण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
Here's a glimpse of what Mr. @nitin_gadkari has to say about highway accidents & how are we planning to reduce them. pic.twitter.com/Lx2WLGu6a8— Lokmat Media Pvt Ltd (@MiLOKMAT) September 13, 2016
मे 2019 पूर्वी रस्त्यांवरील अपघातांची संख्या 50 टक्क्यांनी घटवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आल्याचे गडकरी म्हणाले. महामार्गांचे रुंदीकरण आणि सुरक्षेच्या उपायांमध्ये महाराष्ट्राकडे विशेष लक्ष देण्यात येईल याची हमी गडकरी यांनी दिली आहे.