ऐतिहासिक निर्णय! देशात चार नवे कामगार कायदे तात्काळ लागू; २९ जुने कायदे रद्द, श्रम धोरणाला आधुनिक स्वरूप

कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी ही घोषणा करताना सांगितले की, या चारही कामगार संहिता अधिसूचित करण्यात आल्या असून, आता त्या देशाचा कायदा बनल्या आहेत.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने देशातील श्रम सुधारणांच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. २९ जुन्या आणि गुंतागुंतीच्या कामगार कायद्यांना रद्द करून, सरकारने चार नवीन कामगार संहिता तात्काळ प्रभावाने लागू केल्या आहेत. यामुळे देशातील श्रम रचना पूर्णपणे बदलणार आहे.

कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी ही घोषणा करताना सांगितले की, या चारही कामगार संहिता अधिसूचित करण्यात आल्या असून, आता त्या देशाचा कायदा बनल्या आहेत.

कायदे बदलण्यामागचे उद्दिष्ट
१९३० ते १९५० च्या दशकात तयार केलेले जुने कायदे कालबाह्य झाले होते आणि ते आजच्या आधुनिक अर्थव्यवस्थेशी सुसंगत नव्हते. या बदलांमुळे कामगार नियम आधुनिक, सुटसुटीत आणि एकत्रित केले जाणार आहेत.

कामगारांच्या कल्याणाला प्रोत्साहन देणे. गुंतागुंतीचे कायदे सोपे करणे आणि उद्योग जगतासाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे. तसेच भविष्यकालीन कार्यबलासाठी मजबूत आणि लवचिक औद्योगिक पाया तयार करणे, जो 'आत्मनिर्भर भारत'च्या उद्दिष्टांना पुढे नेईल, हा या कायद्यांचा उद्देश आहे. 

लागू करण्यात आलेल्या चार नवीन संहिता
या चार संहितांमुळे आता २९ केंद्रीय कामगार कायद्यांची जागा घेतली गेली आहे:

१. वेज कोड, २०१९ : वेतन संबंधित नियम. 
२. औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० : कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यातील संबंध. 
३. सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० : कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना. 
४. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य स्थिती संहिता, २०२० : कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा आणि आरोग्याच्या अटी.