नवी दिल्ली : दिल्लीत ई-रिक्षांवर बंदी आणण्याच्या आदेशाबाबत फेरविचाराची विनंती करणा:या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे.
बॅटरी रिक्षा कल्याण संघटनेची बाजू मांडणारी याचिका वकील आर.के. कपूर यांनी बी.डी. अहमद आणि एस. मृदुल यांच्या खंडपीठासमोर ठेवली. ई-रिक्षा रस्त्यावरून धावण्याबाबत नियमन आणण्याची गरज प्रतिपादित करतानाच खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणीला सहमती दर्शविली. तुम्हाला वाहतुकीचे नियम चांगले माहीत आहेत. ई-रिक्षांचे नियमन झाल्याखेरीज परवानगी कशी देणार? असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. इलेक्ट्रिक मोटारवर चालणा:या तीनचाकी रिक्षांच्या नियमनासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रलयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना मार्गदर्शक नियमावली पाठविली असली तरी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या मुद्यावर तातडीने सुनावणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे कपूर यांनी म्हटले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4ई-रिक्षांवर लाखो कुटुंबांची उपजीविका चालत असून
न्यायाचे हित पाहता न्यायालयाने 31 जुलै रोजीच्या बंदी आदेशात सुधारणा करावी, असे याचिकेत म्हटले आहे.
राजधानीत बॅटरीवर चालणारे 7क् हजारांवर रिक्षा आहेत. वाहतूक मंत्रलयाने मोटार वाहन कायद्यात सुधारणोचा प्रस्ताव ठेवला आहे. दिल्ली वाहतूक पोलीस किंवा स्थानिक प्रशासनाकडून नियमन जारी होईर्पयतच्या दरम्यानच्या काळात ई-रिक्षा चालकांना मुभा दिली जावी, असेही याचिकाकत्र्यानी म्हटले.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}