मराठा आरक्षणावर १९ला सुनावणी

मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका निर्णयाअभावी प्रलंबित आहेत

नवी दिल्ली : मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका निर्णयाअभावी प्रलंबित आहेत, असा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर १९ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे.
आर. आर. पाटील फाऊंडेशनचे अध्यक्ष विनोद नारायणराव पाटील यांनी अ‍ॅड. संदीप देशमुख यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. न्या. ए. आर. दवे, आर. के. अगरवाल आणि एल. नागेश्वर राव यांच्या संयुक्त न्यायपीठाने या याचिकेवर १९ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ जयंत भूषण यांनी सांगितले की, या प्रकरणी तातडीने सुनावणी होणे जरूरी आहे. कारण मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी स्थगिती दिली आहे. एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही अद्याप याप्रकरणी अंतिम सुनावणी निश्चित करून निर्णयही घेण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अपील निकाली काढत उच्च न्यायालयाला या मुद्यावर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मराठा समाज मागास आहे, या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ राज्य सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारी व तपशिलात त्रुटी असल्याचे सांगून उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.