जीएसटी भरपाई निधी अन्यत्र वापरला; कॅगचा केंद्रावर ठपका

धवारी संसदेत सादर झालेल्या कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे की, भरपाई निधी बेकायदेशीररीत्या सीएफआयमध्ये वळविल्यामुळे महसूल संकलनाचे आकडे वाढलेले दिसले, तसेच वित्तीय तुटीचे आकडे कमी झालेले दिसले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : २0१७-१८ आणि २0१८-१९ या वर्षांत केंद्र सरकारने तब्बल ४७,२७२ कोटींचा जीएसटी भरपाई निधी कन्सॉलिडेटेड फंडात (सीएफआय) वळता करून अन्यत्र वापरल्याचा ठपका महालेखापालांनी (कॅग) अहवालात ठेवला आहे.

बुधवारी संसदेत सादर झालेल्या कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे की, भरपाई निधी बेकायदेशीररीत्या सीएफआयमध्ये वळविल्यामुळे महसूल संकलनाचे आकडे वाढलेले दिसले, तसेच वित्तीय तुटीचे आकडे कमी झालेले दिसले. राज्यांना भरपाई देण्यास निधी नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. निधी उपलब्ध होईपर्यंत राज्यांनी कर्ज घेऊन खर्च भागवावा, असा पर्याय केंद्र सरकारने दिला आहे. सीएफआय फंडातून भरपाई द्यावी, अशी मागणी राज्यांनी केली होती. त्यावर वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, ‘कायद्यानुसार सीएफआय फंडातून राज्यांना भरपाई देता येत नसल्याचे मत अटर्नी जनरल यांनी दिले आहे.’ आता भरपाई फंडातील निधी सीएफआय फंडात हस्तांतरित करून अन्यत्र खर्च केल्याचा ठपका कॅगने ठेवल्याने सरकारची कोंडी झाली.

हे बेकायदेशीर आहे
कॅगने म्हटले की, २0१७-१८ आणि २0१८-१९ या वर्षांत भरपाई अधिभार निधीतून एकूण ४७,२७२ कोटी रुपये ‘शॉर्ट-क्रेडिटिंग’ म्हणून दाखविले गेले आहेत. जीएसटी भरपाई अधिभार कायदा २0१७ अन्वये असे ‘शॉर्ट-क्रेडिटिंग’ करणे बेकायदेशीर आहे.