पुन्हा इराण युद्धासारखं संकट आलं तरी होणार नाही तेल-गॅसची टंचाई; सरकारचा 'मास्टर प्लॅन', सुरू केली मोठी तयारी

Crude Oil Petrol Diesel Natural Gas Crisis: पुन्हा जर इराण युद्धासारखं कोणतंही संकट आलं तरी तेल आणि गॅसची टंचाई भासणार नाहीये. यासाठी आता सरकारनं कंबर कसली असून नवा मास्टर प्लॅन तयार केला जात आहे.

Crude Oil Petrol Diesel Natural Gas Crisis: भारत सरकारपेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी सारख्या पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी एक 'फायनान्शिअल बफर' तयार करण्याचा विचार करत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत पुरवठा सुरळीत ठेवणं आणि जागतिक किमतींमधील चढ-उतार हाताळणं हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा बफर साठा 'मूल्य स्थिरीकरण निधी' (PSF) सारखाच असेल, जो २०१५ मध्ये काही महत्त्वाच्या कृषी उत्पादनांमधील महागाई नियंत्रित करण्यासाठी सुरू करण्यात आला होता.

ऊर्जा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र निधीचा प्रस्ताव

ऊर्जा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मूल्य स्थिरीकरण निधी तयार करण्याच्या प्रस्तावावर ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय संयुक्तपणे विचार करत आहेत. सचिव गटाच्या बैठकीत नुकताच हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. डाळी, कांदा, बटाटा आणि टोमॅटो यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रित करण्यात पीएसएफला मिळालेले यश पाहून, सरकार आता पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीसाठीही तशीच व्यवस्था लागू करण्याच्या विचारात आहे. मिंटनं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.

आज सोन्या-चांदीच्या किमतीत किती झाला बदल? ऑल टाईम हायवरुन Silver १,६४,८४४ रुपयांनी खाली; सोन्याची किंमत किती?

निधीचं नियोजन आणि अंमलबजावणीचं आव्हान

या निधीसाठी पैसा कोठून येणार, बाजारात नेमका हस्तक्षेप कधी करायचा आणि बाजार निर्देशांकांवर परिणाम न होता याची अंमलबजावणी कशी करायची, यावर सध्या सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. किमती नियंत्रित करण्यासाठी स्वतंत्र बफर साठा हा अधिक पारदर्शक आणि अंदाज वर्तवण्यायोग्य मार्ग ठरू शकतो का, याची चाचपणी पेट्रोलियम मंत्रालय करत आहे. सर्व पैलूंचा विचार केल्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

कशी असेल या नवीन निधीची कार्यपद्धती?

हा निधी कृषी उत्पादनांसाठी असलेल्या पीएसएफप्रमाणे काम करेल. कृषी क्षेत्रात सरकार शेतकरी किंवा उत्पादक संस्थांकडून माल खरेदी करून संकटाच्या वेळी तो बाजारात आणते. चालू आर्थिक वर्षात सरकारनं पीएसएफसाठी ४,१०० कोटी रुपये दिलेत. ऊर्जा क्षेत्रासाठी सरकार तेल शुद्धीकरण कारखान्यांशी करार करेल, जेणेकरून पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा एक ठराविक साठा 'बफर रिझर्व्ह' म्हणून ठेवता येईल. संकटाच्या काळात हा साठा बाजारात सोडून किमतींवर नियंत्रण मिळवलं जाईल.

५३ लाख टन साठ्याव्यतिरिक्त असेल अतिरिक्त व्यवस्था

सध्या भारतात 'इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह्स लिमिटेड'द्वारे व्यवस्थापित केला जाणारा ५३ लाख टन कच्च्या तेलाचा धोरणात्मक साठा उपलब्ध आहे. प्रस्तावित नवीन साठा हा या ५३ लाख टनांव्यतिरिक्त असेल. विशेष म्हणजे, मूल्य स्थिरीकरण निधी ही कोणतीही सबसिडी योजना नाही. याचा वापर केवळ असामान्य दरवाढीच्या काळात पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किमती कमी करण्यासाठी केला जातो. तज्ज्ञांच्या मते, पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी असा स्वतंत्र निधी तयार करणं व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य आहे.