सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी मालमत्तेला संरक्षण देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. "सरकार मालमत्तेच्या वितरणासंदर्भात कायदा तयार करू शकते. मात्र, प्रत्येक खासगी मालमत्तेचे अधिग्रहण करण्याची परवानगी देता येणार नाही," असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
खासगी मालमत्तेला संरक्षण देणाऱ्या एका महत्वाच्या निर्णयावेळी न्यायालयाने हे भाष्य केले आहे. प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 39(b) सोबतच 31(c) ची देखील व्याख्या केली आहे.
42व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमाने संविधानात बदल करण्यात आला होता - “संविधानाच्या कलम 31(c) मध्ये 42 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे 1976 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. याद्वारे, धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे बनवलेल्या सर्व कायद्यांना संरक्षण देण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा 1972 चा ऐतिहासिक केशवानंद भारती निर्णय, याला मालमत्तेशी संबंधित धोरणाच्या निर्देशात्मक तत्त्वांपुरते मर्यादित करत होता. मालमत्तेच्या वितरणाशी संबंधित ही निर्देशात्मक तत्त्वे कलम 39(b) आणि 39(c) मध्ये दिली आहेत."
मालमत्ता वितरणासंदर्भात तयार होणाऱ्या कायद्याला घटनात्मक संरक्षण असेल -सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने1980 मध्ये मिनर्व्हा मिल्स विरुद्ध भारत सरकार या निर्णयात 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे कलम 31(c) मध्ये केलेले बदल रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रश्न होता की, मिनर्व्हा मिल्सच्या निर्णयानंतर, कलम 31(सी) संदर्भात केशवानंद भारतीच्या निर्णयात देण्यात आलेली व्यवस्थ कायम झाली होती? 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याला सहमती दर्शवली आहे. अर्थात, मालमत्तेच्या वितरणासंदर्भात सरकारने केलेल्या कायद्याला घटनात्मक संरक्षण असेल.
महत्वाचे म्हणजे, संविधान निर्मात्यांनी प्रत्येक खाजगी मालमत्तेला सामुदायिक संसाधन म्हटलेले नाही, असे न्यायालयाने आजच्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. यामुळे प्रत्येक मालमत्तेचे आधीग्रहण करण्याची परवानगी सरकारला असू शकत नाही.